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2021-22 का 3443 करोड़ रूपये संशोधित व 2022-23 का 4910 करोड़ रूपये का मूल बजट मंजूर 

नवी मुंबई [ युनिस खान  ] नवी मुंबई मनपा ने वित्त वर्ष 2021-22 का संशोधित और वर्ष 2022-23 का मूल बजट को मनपा आयुक्त एवं प्रशासक अभिजीत बांगर ने मंजूर कर दिया है। इस अवसर पर  मनपा के अतिरिक्त आयुक्त एवं मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनराज गरड सहित अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित थे। मनपा के बजट में जमा और व्यय की प्रारंभिक शेष राशि 2205.96 करोड़ रुपए अनुमानित है।  वर्ष 2021-22 के लिए 2591.40 करोड़ जमा और 3443.00 करोड़ रुपये व्यय व 1354. 35 करोड़ प्रारंभिक शेष के साथ 4910 करोड़ जमा व 4908. 20 करोड़ खर्च व  .80 करोड़ शेष का वर्ष 2022 – 2023 के संशोधित अनुमानों के साथ-साथ बजट को मंजूरी दी गई। इसी तरह नवी मुंबई मनपा परिवहन सेवा के बजट को भी मंजूरी दी गई। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने बजट पर आपने के बयान में शिक्षा स्वास्थ्य ,पर्यावरण को प्राथमिकता देते हुए  पर्यावरण के अनुकूल शहर के निर्माण के लिए स्वतंत्र इको-बजट ,कमजोर वर्गों के आर्थिक और सामाजिक विकास के माध्यम से समावेशी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि शहर को 10 से 40 लाख की आबादी वाले बड़े शहरों में ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2021’ में ‘भारत के सबसे स्वच्छ बड़े शहर’ के खिताब से नवाजा गया है। नवी मुंबई देश के 9 शहरों में महाराष्ट्र राज्य का एकमात्र शहर है जिसे कचरा मुक्त शहर की ‘फाइव स्टार’ रेटिंग और कचरा मुक्त शहरों (ओडीएफ) की श्रेणी में ‘वाटर प्लस’ की उच्चतम रेटिंग मिली है। माझी महाराष्ट्र का माई वसुंधरा अभियान महाराष्ट्र में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला शहर बन गया है। इस मानक को हासिल करते हुए नवी मुंबई नगर निगम को पुरस्कार राशि के रूप में 43 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मिली है।

             नवी नवी मुंबई मनपा कोविड के खिलाफ लड़ाई में उचित कदम उठाए हैं, जिससे कोरोना वायरस पर तेज गति से नियंत्रण संभव हो सका है। शासन स्तर पर भी इसका संज्ञान लिया गया। योजना के कारण 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का 100 फीसदी टीकाकरण पूरा करने वाला नवी मुंबई एमएमआर क्षेत्र का पहला शहर बन गया। वैश्विक संकटपूर्ण स्थिति की निरंतर निगरानी और उसके अनुसार नियोजन प्रणाली बनाए रखने के कारण, कोरोना की प्रत्येक लहर से पहले उपचार सुविधा की आवश्यक सुविधाओं को बनाए रखा गया था। मनपा से 725 और निजी अस्पताल से 475 कोविड 19 इलाज के लिए 1200 आईसीयू , बेड, 668 वेंटिलेटर, 4554 ऑक्सीजन बेड और 5853 सामान्य बेड इस प्रकार 12 हजार तक बेड उपलब्ध कराए गए।
नवी मुंबई मनपा को लगातार 7 वर्षों से AA+स्थिर क्रेडिट रेटिंग मिल रही है।  नवी मुंबई मनपा  यह क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने वाला महाराष्ट्र का एकमात्र निगम है।  इस मानक को प्राप्त करना और इसे बनाए रखना एक तरह की चुनौती है और इसके लिए मनपा की वित्तीय स्थिति को लगातार अच्छा रखना आवश्यक है। नवी मुंबई मनपा शहर के नागरिकों को सड़क, पानी की आपूर्ति, सीवरेज, स्वच्छता जैसी सेवाएं प्रदान करता है और सक्षम स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छे पार्क भी प्रदान करता है।
नवी मुंबई मनपा की अपनी आय का स्रोत कुल राजस्व का लगभग 89 फीसदीहै। उन्होंने कहा कि  नवी मुंबई मनपा के राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है। साथ ही नवी मुंबई मनपा की राजस्व आय 8.88 फीसदी की दर से बढ़ रही है और व्यय 7.78 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। नवी मुंबई मनपा ने पिछले 7 साल में कोई कर्ज नहीं लिया है। दूसरी ओर लिए गए ऋण का ब्याज और मूलधन समय पर चुकाया जाता है और वर्तमान में केवल 115.28 करोड़ रुपये बकाया हैं। नवी मुंबई मनपा अपनी आय से विभिन्न सुविधाओं के लिए धन जुटा रहा है। इस तरह, खर्च के लिए आवश्यक धन स्वयं के स्रोत से साझा किया जाएगा।  ====

आगामी परियोजना योजना

1. घनसोली से ऐरोली और बाकी पाम बीच के बीच सड़क और पुल का निर्माण।
2. ऐरोली में ठाणे-बेलापुर मार्ग पर ऐरोली कटईनाका एलिवेटेड रोड का निर्माण।
3. वाशी में महात्मा फुले जंक्शन से कोपारी फ्लाईओवर तक फ्लाईओवर का निर्माण
4. तुर्भे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में बायोगैस/बायो सीएनजी।  संयंत्र निर्माण।
5. मोरबे बांध पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना और 1.5 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना स्थापित करने की योजना है।  अत: 1 वर्ष बाद मनपा की राशि रु.  20 से 22 करोड़ की बचत होगी।  इससे नवी मुंबई मनपा क्षेत्र में नए ऊर्जा स्रोत उत्पन्न होंगे और इससे मनपा के राजस्व में वृद्धि होगी।
6. नवी मुंबई शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाना। ऐसे में महिला सुरक्षा प्रभावी होगी और अपराध पर अंकुश लगेगा।  यह सीसीटीवी  सिस्टम को आईटीएमएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे हादसों को कम करने में मदद मिलेगी।
7. लिडार प्रणाली द्वारा मनपा क्षेत्र में सभी संपत्तियों की गणना करना।  संपत्ति कर से आय में वृद्धि होगी और अनाधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाया जाएगा। एनयुएमपीए के विभिन्न विभागों के दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए ईआरपी-उद्यम संसाधन योजना प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव है।

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