अतिक्रमण को लेकर मनपा प्रशासन की भूमिका पर सवाल
ठाणे ( यूनिस खान ) दादोजी कोंडदेव स्टेडियम के पास महात्मा फुले मार्केट के पीछे मनपा की ज़मीन पर हुए बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन पर मामूली कार्रवाई करने के बाद प्रशासन की भूमिका पर संदेह जताते हुए विधायक संजय केलकर ने अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त और संबंधित सहायक आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
जनसेवक जनसंवाद कार्यक्रम में विधायक केलकर ने प्रशासन की भूमिका की कड़ी आलोचना की। महात्मा फुले मार्केट के पीछे मनपा की ज़मीन है और इस ज़मीन पर रात के अंधेरे में चार हज़ार स्क्वायर फीट एरिया में बिना इजाज़त के शीट शेड बनाया गया है। इस बारे में स्थानीय लोगों की शिकायतों को प्रभाग समिति ने नज़रअंदाज़ कर दिया। जनसेवक जनसंवाद कार्यक्रम में उनके बयान देने के बाद केलकर ने फॉलोअप किया। हाल की कार्रवाई में सिर्फ़ शीट हटाई गई हैं, लेकिन ढांचा वैसे का वैसा ही छोड़ दिया गया है। खास बात यह है कि लैंड माफिया दोबारा कंस्ट्रक्शन के लिए सामान ले आए हैं। केलकर ने आरोप लगाया कि इस छोटी सी कार्रवाई की वजह से संबंधित अधिकारी अतिक्रमण करने वालों का साथ दे रहे हैं। उन्होंने मांग की कि अतिक्रमण रोकने के लिए उपायुक्त और सहायक आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केलकर ने बताया कि इस बारे में आयुक्त को एक लेटर भी दिया गया है।
इस प्रोग्राम में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज कराई गई। स्टेशन एरिया में रिप्लेसमेंट सर्विस देने वाली कई एजेंसियां हैं और वे युवाओं को गुमराह करके लाखों का चूना लगा रही हैं। इन एजेंसियों को सील करने की मांग करते हुए केलकर ने बताया कि संबंधित एजेंसी के चालक को सोमवार को प्रोग्राम में बुलाया जाएगा और फैसला सुनाया जाएगा।
वर्तकनगर में बिल्डिंग नंबर 18 के निवासियों का बकाया किराया डेवलपर ने रोक रखा है और एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड नहीं किया है। इस मामले में डेवलपर को बुलाकर मामला सुलझाया जाएगा। शिकायत मिली है कि ढोकाली में डेवलपर सोसायटी रजिस्टर नहीं कर रहा है बल्कि उन्हें धमका रहा है। केलकर ने कहा कि इस डेवलपर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
*इंग्लिश मीडियम में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचरों को राहत*
ठाणे मनपा के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में टीचर पिछले 15 से 20 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे हैं। अब जब उन्हें कहीं और नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है, तो केलकर ने उपायुक्त से इन टीचरों को परमानेंट नौकरी पर रखने के बारे में बात की। अधिकारियों ने कहा कि इस बारे में आने वाली महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, इससे इन टीचरों को राहत मिलने की संभावना है।
