ठाणे ( यूनिस खान ) सरकार, हमें बताओ कैसे जीना है ?आदिवासियों और ज़रूरतमंदों के दर्द को दूर करने और संविधान से मिले बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए, श्रमजीवी संगठन मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को मुंबई में ‘संवैधानिक अधिकार संघर्ष मोर्चा’ निकालेगा। यह मोर्चा सिर्फ़ एक आंदोलन नहीं होगा, बल्कि आदिवासी भाई-बहनों और युवाओं के अस्तित्व की लड़ाई होगी, यह जानकारी श्रमजीवी संगठन की प्रेसिडेंट सीता घाटाल, वर्किंग प्रेसिडेंट बलराम भोईर, ठाणे ज़िला प्रेसिडेंट अशोक साप्ते ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। यह बड़ा मार्च सुबह 11 बजे भिवंडी के पास चावठा हिरवा मैदान से शुरू होकर, खुशी एक्सिस वर्ल्ड बिल्डिंग के सामने, डोंबिवली लिंक रोड, मानकोली लोढ़ा धाम, नासिक-ठाणे हाईवे से होते हुए पैदल सीधे मंत्रालय पहुंचेगा। इसमें श्रमजीवी संगठन के 1 लाख से ज़्यादा सदस्य और श्रमजीवी विद्यार्थी संगठन के ज़्यादातर युवा पैदल चलकर अपने हक़ की इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे। इस बड़े मार्च की तैयारी और कैंपेन के लिए, श्रमजीवी संगठन के पदाधिकारी और मुख्य कार्यकर्ता अभी ठाणे, पालघर, नासिक, पुणे और रायगढ़ के 5 ज़िलों के हर तालुका में दिन-रात गांवों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। श्रमजीवी संगठन के फाउंडर और ट्राइबल डेवलपमेंट रिव्यू कमिटी के चेयरमैन विवेक पंडित, फाउंडर विद्युल्लता पंडित और श्रमजीवी संगठन की प्रेसिडेंट सीता घाटाल की गाइडेंस में इस लड़ाई को और तेज़ कर दिया गया है।
इस मार्च में सरकार के सामने 10 बड़ी मांगें रखी जाएंगी। इनमें 15 दिसंबर, 2026 तक जंगल की ज़मीन के सभी पेंडिंग दावों का तुरंत निपटारा करना और योग्य आदिवासियों को जंगल की ज़मीन देना, जन्म रजिस्ट्रेशन, पहचान पत्र और सरकारी सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ़ लोकल सबूतों को ही सही मानना, सभी गरीब भाइयों के घरों को 7/12 किताबों में रजिस्टर करके गांव के सेंटर बढ़ाना, और जलजीवन मिशन के ज़रिए पूरे साल भरपूर नल का पानी देना शामिल है। इसके अलावा, इन बड़ी मांगों पर सरकार का ध्यान दिलाया जाएगा। 3 से 18 साल के सभी बच्चों को मुफ़्त और ज़रूरी अच्छी शिक्षा देना, टीचरों की सभी खाली पोस्ट तुरंत भरना, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मुफ़्त इलाज की गारंटी देना, म्युनिसिपल और कंपनी सेक्टर में काम करने वाले सभी वर्करों की बेसिक सैलरी बढ़ाना, उन्हें परमानेंट भर्ती में शामिल करना, ‘लड़की बहिन’ स्कीम का फ़ायदा सभी योग्य आदिवासी महिलाओं तक पहुँचाने के लिए खास कैंपेन चलाना, कबीले के कानून के तहत आदिवासियों को ज़मीन का हक़ देना, रोज़गार गारंटी स्कीम के तहत काम मांगने वालों को समय पर काम और मज़दूरी देने का एक मज़बूत सिस्टम बनाना, और म्युनिसिपल और कंपनी सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले वर्करों की सर्विस बनाए रखते हुए इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाकर 35,000 रुपये करना।
श्रमजीवी संगठन की प्रेसिडेंट सीता घाटाल ने बताया है कि, “यह लड़ाई हमारे हक़ और हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य, यानी आदिवासियों के वजूद के लिए है।” सभी आदिवासी भाइयों को अपने जायज़ हक को पाने के लिए मिलकर इस संघर्ष में हिस्सा लेना चाहिए।” यह अपील श्रमजीवी संगठन के जनरल सेक्रेटरी विजय जाधव ने की है।
