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आयुष्मान योजना के तहत इलाज से इनकार करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई

जिले के 70 प्रतिशत लाभार्थियों के पास अब तक आयुष्मान कार्ड नहीं

ठाणे ( यूनिस खान ) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के लाभ से आम नागरिकों को वंचित रखने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। योजना के तहत पात्र मरीजों को मुफ्त उपचार देने से इनकार करने अथवा उन्हें परेशान करने वाले अस्पतालों को बख्शा नहीं जाएगा। आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समिति के अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे ने यह चेतावनी दी।
       ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित नियोजन भवन में डॉ. शेटे की अध्यक्षता में आयुष्मान योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक किसन कथोरे, निरंजन डावखरे, सुलभा गायकवाड़, किरण भोईर, जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, निवासी उपजिलाधिकारी डॉ. संदीप माने, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. कैलास पवार सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अस्पतालों की समस्याओं, जनप्रतिनिधियों की शिकायतों और योजना के क्रियान्वयन में सामने आ रही कमियों पर विस्तार से चर्चा की गई। योजना की जानकारी देने वाले बोर्ड अस्पतालों में प्रमुख स्थानों पर नहीं लगाने तथा बिना पूर्व सूचना समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने वाले निजी अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले अस्पतालों का भुगतान रोकने की चेतावनी भी दी गई। विधायक निरंजन डावखरे ने कुछ बड़े अस्पतालों में आयुष्मान योजना के सूचना बोर्ड नहीं लगाए जाने तथा आयुष्मान कार्डधारक मरीजों को उपचार में प्राथमिकता नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।
        अत्याधुनिक टीएमएस 2.0 पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल किया गया है। इससे उपचार से इनकार करने और क्लेम प्रक्रिया में गड़बड़ी करने पर निगरानी रखी जा रही है। उपचार की पूर्व मंजूरी के लिए छह घंटे की समयसीमा निर्धारित की गई है। इस अवधि में क्लेम मंजूर या नामंजूर नहीं होने पर नियमानुसार स्वतः मंजूरी (ऑटो अप्रूवल) का प्रावधान है। अधिकारियों ने अस्पतालों को आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया और दस्तावेज समय पर पूरा करने की सलाह दी। अस्पतालों को क्लेम राशि का केवल 25 से 30 प्रतिशत भुगतान मिलने के दावे को अधिकारियों ने खारिज किया।

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