मुंबई [ युनिस खान ] इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों की बैटरी क्षमता और गति बढ़ाने के लिए राज्य में अवैध परिवर्तन किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने मई के अंत में इसके खिलाफ तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाकर राज्य में 605 इलेक्ट्रिक वाहनों को अवैध रूप से परिवर्तित किया गया था। अधिकांश वाहन मुंबई और ठाणे आरटीओ क्षेत्र में मिले हैं। इस मुद्दे को लेकर परिवहन विभाग ने इस संबंध में वाहन डीलरों, चालकों और मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
परिवहन विभाग ने 23 से 25 मई के बीच प्रदेश में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया और बिजली से चलने वाले 2,238 वाहनों का निरीक्षण किया। इनमें से 605 वाहनों को अवैध रूप से परिवर्तित किया गया था। वाहन शोरूम के निरीक्षण से पता चला कि 274 वाहनों को बदल दिया गया है। इस मामले में कुल 5 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। परिवहन आयुक्त अविनाश ढकने के अनुसार, कानून में प्रति वाहन अधिकतम 1 लाख रुपये और निर्माता के लिए अधिकतम 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
राज्य में सबसे अधिक अवैध रूप से परिवर्तित वाहन मुंबई, ठाणे में पाए गए। मुंबई में ताड़देव, वडाला, अंधेरी, बोरीवली आरटीओ के तहत किए गए ऑपरेशन में पता चला कि 143 वाहनों में बदलाव किया गया है। ठाणे आरटीओ मुख्यालय के तहत ठाणे, कल्याण, वाशी और वसई क्षेत्रों में 80 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोल्हापुर कार्यालय के तहत कोल्हापुर, सांगली, सतारा, कराड में 78 वाहन और पुणे, सोलापुर, बारामती, पिंपरी-चिंचवाड़ और अकलुज में 43 वाहन में बदलाव किये जाने का मामला सामने आया है।
सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अनुसार 250 वॉट से कम क्षमता और 25 किमी प्रति घंटे से कम स्पीड लिमिट वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर चलने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है। वाहन निर्माता को इस तरह से वाहन बेचने से पहले केंद्रीय मोटर वाहन नियमों द्वारा विनियमित किसी मान्यता प्राप्त निकाय से परीक्षण के साथ-साथ अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। उस प्रमाण पत्र के आधार पर परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को पंजीकरण से छूट देता है।
हालांकि, कुछ निर्माता और वितरक किसी मान्यता प्राप्त संगठन से प्रमाण पत्र के बिना इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचते हैं। साथ ही चालकों की मांगों के अनुसार बैटरी की क्षमता को अवैध रूप से बदलकर 250 वाट से अधिक कर दिया जाता है या अधिक क्षमता की बैटरी लगा दी जाती है और इसकी गति भी 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक कर दी जाती है।
वास्तव में ऐसे वाहनों को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है और न ही ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यह अवैध परिवर्तनों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। नतीजतन, राज्य के कुछ हिस्सों में वाहनों में आग लगने की भी घटना हो चुकी है।
