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डोंबिवली और दिवा की अनधिकृत इमारतों पर मंत्री परिषद में चर्चा कर न्याय देने का प्रयास 

कल्याण [ युनिस खान ] डोंबिवली शहर में अवैध इमारत के निवासियों के साथ धोखा किया गया है और अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए नागरिकों को कैसे न्याय दिया जा सकता है। इस आशय का उदगार व्यक्त करते हुए वन मंत्री गणेश नाईक ने जनता दरबार में अपनी राय व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में दिवा की 54 इमारतों पर चर्चा होगी।
इस अवसर पर, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के पदाधिकारी दीपेश म्हात्रे और नागरिकों ने नाईक को एक ज्ञापन सौंपा और कल्याण-डोंबिवली शहर में अवैध इमारतों के निवासियों के लिए न्याय की मांग की।  नाईक ने बुजुर्गों और नागरिकों से इस पर चर्चा की और उनसे बातचीत की।  कल्याण-डोंबिवली शहर में कई लोगों ने बिल्डिंग में घर ले लिया। घर खरीदने के लिए बैंकों ने लोन दिया। अब ये इमारतें अवैध पाई गई हैं और नागरिकों के साथ धोखा किया गया है।  उनमें कुछ भी ग़लत नहीं है। यहां के नागरिकों ने अपनी बात सुनने और दस्तावेज जमा करने के लिए समय मांगा है।

         साथ ही पूर्व मंत्री रवींद्र चव्हाण ने भी मुझे फोन किया और बताया कि उनके इलाके में ऐसी ही सात-आठ इमारतें हैं। नाईक ने कहा, इसके अलावा कल्याण ग्रामीण में भी ऐसी कई इमारतें हैं। कल्याण – डोंबिवली शहर में अवैध इमारतों के निवासियों के साथ धोखा हुआ है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी इन निवासियों को न्याय का आश्वासन दिया है।  मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए यहां के नागरिकों को किस प्रकार न्याय दिया जा सकता है।
कोर्ट ने दिवा इलाके में 54 अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है और ठाणे मनपा ने इन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां के नागरिकों का एक प्रतिनिधि मंडल नाईक से मिला और कार्रवाई रोकने की मांग की। मंत्री गणेश नाईक ने यहां के निवासियों को आश्वासन दिया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में दिवा की 54 इमारतों पर चर्चा की जायेगी।

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