लेबर यूनियनों से बातचीत के बिना लेबर कोड नियम लागू नहीं – लेबर मिनिस्टर आकाश फुंडकर ने भरोसा दिलाया
ठाणे ( यूनिस खान ) केंद्र सरकार के चार नए लेबर कोड को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमों को हिंद मज़दूर सभा और एम्प्लॉई यूनियन की जॉइंट एक्शन कमेटी के कड़े विरोध के बाद बड़ी सफलता मिली है। लेबर यूनियनों से डिटेल में बातचीत के बाद, उनके सुझावों और आपत्तियों वाली एक जॉइंट रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। तब तक, महाराष्ट्र में लेबर कोड नियम लागू नहीं होंगे, राज्य के लेबर मिनिस्टर एडवोकेट आकाश फुंडकर ने साफ भरोसा दिया। यह जानकारी कामगार नेता संजय बढ़ावकर ने दिया है।
हिंद मज़दूर सभा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी संजय बढ़ावकर ने मीटिंग में साफ स्टैंड रखा और बताया कि चारों लेबर कोड में कई प्रोविज़न मज़दूरों की परमानेंट नौकरी, ऑर्गेनाइज़ेशनल अधिकार, वेतन सुरक्षा और सोशल सुरक्षा पर बुरा असर डालते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में ऐसा कोई नियम मंज़ूर नहीं किया जाएगा जिससे मज़दूरों के हितों को नुकसान हो। 3 जुलाई को हिंद मज़दूर सभा और एम्प्लॉइज यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी की लीडरशिप में मुंबई के आज़ाद मैदान में एक प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद, ऑर्गेनाइज़ेशन्स का एक डेलीगेशन लेबर मिनिस्टर आकाश फुंडकर से विधान भवन में मिला। इस मीटिंग में हिंद मज़दूर सभा ने मज़दूरों के अधिकारों से जुड़े अलग-अलग मुद्दों को मज़बूती से उठाया। इस मीटिंग में संजय बढ़ावकर, निवृत्ति धूमल, डॉ. कैलाश कदम, गोविंदराव मोहिते, विवेक मोंटेरो, सुकुमार रामदे, संतोष चासगे, उदय भट, बजरंग चव्हाण, फुंडकर रिंगोटे समेत कई लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन्स के रिप्रेज़ेंटेटिव मौजूद थे।
लेबर मिनिस्टर आकाश फुंडकर ने कहा कि राज्य में मज़दूरों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्रायोरिटी है, और इसके लिए चार इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटियाँ बनाई गई हैं। ये कमेटियाँ लेबर यूनियनों, एक्सपर्ट्स और संबंधित अधिकारियों के साथ डिटेल में बातचीत के बाद सभी सुझावों, ऑब्जेक्शन्स और रिकमेंडेशन्स वाली एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट तैयार करेंगी। इसके बाद ही फ़ाइनल रिपोर्ट मंज़ूरी और आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय को भेजी जाएगी। इसलिए, उन्होंने फिर साफ़ किया कि जब तक ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक महाराष्ट्र में लेबर कोड के नियम लागू नहीं किए जाएँगे।
इस बारे में, हिंद मज़दूर सभा और मज़दूर संघ की जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि यह भूमिका मज़दूर आंदोलन का एक अहम पड़ाव है और उन्होंने पक्का इरादा जताया कि मज़दूरों के हितों के लिए आगे की लड़ाई इसी मज़बूती से जारी रहेगी। खास तौर पर, संजय बढ़ावकर ने साफ़ किया कि सरकार द्वारा किए गए वादे के असल में लागू होने तक संगठन सतर्क रहेगा।
