ठाणे ( यूनिस खान ) येऊर में ज़मीन हड़पने वाला गैंग गरीबों को डरा-धमकाकर ज़मीन हड़प कर रहा है। सरकारी अधिकारियों के भी इसमें शामिल होने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए विधायक संजय केलकर ने अधिवेशन में गुजरात की तरह ज़मीन बचाने का कानून लाने की मांग की। वहीं म्हाडा के 31 फ्लैट हड़पने वाले बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
मॉनसून सेशन में प्रस्ताव नंबर 293 पर चर्चा करते हुए विधायक संजय केलकर ने ठाणे शहर में हो रहे बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन, ज़मीन हड़पना, सरकारी रेवेन्यू का गबन, धोखाधड़ी वगैरह के मुद्दे उठाए और गुजरात की तरह सख्त ज़मीन बचाने का कानून लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि येऊर में ज़मीन हड़पने वाला गैंग है और उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। देखा जा रहा है कि सरकारी प्लॉट पर भी बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर भी उनका साथ दे रहे हैं। विधायक केलकर ने इन अधिकारियों में डर पैदा करने के लिए सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि दर्शन सागर डेवलपर ने म्हाडा अथॉरिटी को ट्रांसफर होने वाले 31 फ्लैट बेचकर करोड़ों रुपये की ठगी की। इस बारे में कासर वडवली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक संजय केलकर ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। ठाणे में एक डेवलपर ने बिना किसी सक्षम अथॉरिटी की मंज़ूरी के सरकारी प्लॉट पर एसआरए प्रोजेक्ट शुरू किया है और 32 मंज़िला बिल्डिंग बना रहा है। इसके लिए उसने गैर-कानूनी तरीके से 10,040 ब्रास मिट्टी खोदी है और सरकार को 10 करोड़ रुपये के रेवेन्यू का नुकसान पहुंचाया है। तहसीलदार ने उसे नोटिस भी जारी किया है और यह केस अभी भी पेंडिंग है। विधायक केलकर ने यह भी मांग की कि राजस्व मंत्री तुरंत ऑर्डर जारी करें और यह रेवेन्यू वसूल करें।
विधायक केलकर ने असेंबली में ठाणे मनपा प्रबंधन की भी आलोचना की और राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की ज़रूरत बताई। एडवोकेट पवार की तीन साल पहले एक पेड़ गिरने से मौत हो गई थी। इसके बाद, ठाणे मनपा ने उनकी पत्नी को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दे दी। अब जब परिवार का कमाने वाला चला गया है, तो वह परमानेंट नौकरी ढूंढ रही हैं। विधायक केलकर ने मांग की कि सरकार मनपा को परमानेंट नौकरी देने का निर्देश दे। कॉन्ट्रैक्टर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खतरनाक पेड़ों की छंटाई के लिए एक फ्लैट फीस लेते हैं। इसलिए, मनपा को कम से कम छोटी सोसाइटियों को मुफ्त में पेड़ काटने की सुविधा देनी चाहिए। क्योंकि वेदर शेड से इमारतों की उम्र बढ़ेगी, इसलिए इन शेड को नियमों और शर्तों के साथ-साथ शर्तों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। यह बताते हुए कहा कि बीएसयूपी की इमारतें जर्जर हालत में हैं और रहने वालों के फ्लैटों के कानूनी रजिस्ट्रेशन में भी देरी हो रही है, विधायक केलकर ने मांग की कि राज्य सरकार मनपा को निर्देश दे।
