मुंबई ( युनिस खान ) परिवहन मंत्री और एसटी निगम के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक द्वारा दिखाए गए व्यावसायिक दृष्टिकोण और सही समय पर उठाए गए कड़े रुख के कारण एसटी निगम को हर साल 12 करोड़ रुपये की बचत होगी।
1 अगस्त से इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने एसटी निगम को आपूर्ति किए जाने वाले डीजल ईंधन पर छूट दर में 30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इससे प्रतिदिन औसतन 3 लाख 23 हजार रुपये की बचत होगी, जो लगभग 11 करोड़ 80 लाख रुपये प्रति वर्ष है। एसटी निगम 70 से अधिक वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम से डीजल ईंधन खरीद रहा है। वर्तमान में, एसटी निगम को प्रतिदिन औसतन 10 करोड़ 78 लाख लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। एसटी निगम इन कंपनियों का थोक खरीद ग्राहक है, इसलिए संबंधित कंपनियाँ निगम को प्रति लीटर छूट दे रही थीं। लेकिन एसटी निगम के बार-बार अनुरोध के बावजूद, इन कंपनियों ने कई वर्षों तक रियायती दर में कोई बदलाव नहीं किया।
परिवहन मंत्री और एसटी महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक के लगातार अनुसरण के कारण संबंधित कंपनियों ने रियायत दर बढ़ाने का रुख अपनाया। इसके लिए, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्री सरनाईक की अध्यक्षता में मंत्रालय में तीन-चार बैठकें हुईं। डीजल ईंधन की आपूर्ति करने वाली अन्य निजी कंपनियों के साथ भी बातचीत की गई। इतना ही नहीं, प्रतिस्पर्धी आधार पर बोली लगाने की प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी भी की गई।
इन सबका नतीजा यह है कि संबंधित कंपनियों ने रियायत दर बढ़ाने के लिए अपनी तत्परता दिखाई है। तदनुसार, संबंधित कंपनियां 1 अगस्त से मूल रियायत दर में 30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि करने पर सहमत हुई हैं। वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम द्वारा एसटी के 251 डिपो में पेट्रोल पंपों की मदद से औसतन 10 करोड़ 78 लाख लीटर डीजल की आपूर्ति प्रतिदिन की जाती है। भविष्य में, बसों की बढ़ती संख्या के कारण डीजल ईंधन की खपत भी बढ़ेगी। इसलिए, 30 पैसे प्रति लीटर की अतिरिक्त छूट देने से एसटी महामंडल को सालाना अनुमानित 12 करोड़ रुपये की बचत होगी।
