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अनधिकृत गोदामों को संरक्षण देकर एमएमआरडीए ने किया हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन

  कार्रवाई नहीं होने से नाराज मनोज प्रधान की अवमानना याचिका दाखिल करने की चेतावनी

ठाणे ( यूनिस खान ) भिवंडी क्षेत्र में मेसर्स इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा बनाए गए अनधिकृत गोदामों पर कार्रवाई करने का आदेश मुंबई उच्च न्यायालय ने दिया है। इसके बावजूद एमएमआरडीए और स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के जिला अध्यक्ष मनोज प्रधान ने लगाया है। उन्होंने इसे हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना बताते हुए एमएमआरडीए के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल करने की चेतावनी दी है।
       मनोज प्रधान के अनुसार, दिवे-अंजूर, मानकोली, गुंडवली, दापोडे और पूर्णा गांवों में मेसर्स इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा बनाए गए अनधिकृत निर्माणों का मामला मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से उठाया गया था। इस मामले में एमएमआरडीए के ठाणे उपप्रादेशिक कार्यालय ने 10 जून को संबंधित कंपनी को पहले दी गई नियमितीकरण की अनुमति की शर्तों का पालन नहीं करने के कारण उसे रद्द करने का आदेश जारी किया था। हालांकि, इस आदेश पर अब तक अमल नहीं हुआ है।
         इस मामले की 28 अक्टूबर को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि एमएमआरडीए द्वारा नियमितीकरण की अनुमति रद्द करने का आदेश जारी किए जाने के बाद उसकी कार्यवाही होनी चाहिए। यदि कोई अन्य कानूनी अड़चन नहीं है तो सक्षम प्राधिकरण अंतिम निर्णय लेकर संबंधित गोदामों को ध्वस्त करने की कार्रवाई करे। न्यायालय ने आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई पर निर्णय लेने के निर्देश भी दिए हैं।
       प्रधान ने आरोप लगाया कि मेसर्स इंडिया कॉर्पोरेशन ने नियमितीकरण की अनुमति नहीं होने के बावजूद इन गोदामों के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से करीब एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। उन्होंने इस पूरे मामले में वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने मानकोली की खाड़ी की जमीन, गुंडवली की गायरान जमीन तथा वालशिंद और धामणगांव की सरकारी जमीनों पर हुए कथित अनधिकृत निर्माण और व्यावसायिक इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि इन मामलों में प्रशासन केवल कागजी कार्रवाई कर रहा है और वास्तविक कार्रवाई नहीं की जा रही है।
प्रधान ने बताया कि भिवंडी क्षेत्र में 30 हजार से अधिक गोदाम होने का अनुमान है। अपंजीकृत गोदामों को शामिल करने पर यह संख्या 60 हजार तक पहुंच सकती है। दूसरी ओर, गोदामों में आग लगने और इमारतें ढहने की घटनाओं से सुरक्षा का सवाल गंभीर हो गया है। वर्ष 2022 से 2025 के बीच भिवंडी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में आग लगने की 920 घटनाएं दर्ज होने का दावा भी उन्होंने किया।
       मनोज प्रधान ने मांग की कि अनधिकृत गोदामों पर तत्काल कार्रवाई करने के साथ ही सभी गोदामों में अग्निसुरक्षा के इंतजामों की जांच की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि मेसर्स इंडिया कॉर्पोरेशन के गोदामों को ध्वस्त करने की कार्रवाई नहीं की गई तो वह एमएमआरडीए के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल करेंगे।

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