भिवंडी [ एम हुसेन ] महाराष्ट्र राज्य में स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में ओबीसी समाज के आरक्षण संदर्भ में सरकार की पुनर्विचार याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है जिससे ओबीसी समाज को मिलने वाला राजकीय आरक्षण समाप्त हो गया है। ओबीसी समाज के राजकीय आरक्षण समाप्त करने के पीछे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की महाविकासआघाडी सरकार को जिम्मेदार बताया है।
राज्य सरकार पर निष्क्रियता का आरोप भाजपा ओबीसी मोर्चा के तालुकाध्यक्ष गुरुनाथ जाधव व भाजपा ओबीसी आघाडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र भोईर ने लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बाद ठाकरे सरकार की महाविकास आघाडी सरकार ने इस ममाले में गांभीर्तापूर्वक ध्यान नही दिया। जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया है। इसलिए राज्य सरकार का निषेध करने के लिए भाजपा ओबीसी मोर्चा के तालुकाध्यक्ष गुरुनाथ जाधव व भाजपा ओबीसी आघाडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र भोईर के नेतृत्व में प्रांत कार्यालय पर आक्रोश मोर्चा निकालकर महाविकास आघाडी सरकार का निषेध किया गया ।
इस अवसर पर तालुका व भाजपा ओबबीसी मोर्चा द्वारा निकाले गए मोर्चा में कार्यकर्ताओं ने ठाकरे सरकार के विरोध में नारेबाजी किया। आक्रोश मोर्चा में तालुकाध्यक्ष गुरुनाथ जाधव व भाजपा ओबीसी आघाडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र भोईर ,भाजपा तालुकाध्यक्ष प्रकाश म्हात्रे ,शहर जिलाध्यक्ष संतोष शेट्टी ,जिला सचिव रामनाथ पाटील ,महिला आघाडी प्रमुख ममता परमाणी सहित ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भारी संख्या मेें सहभागी हुए। ओबीसी मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल प्रांत अधिकारी डॉ. मोहन नलदकर की अनुपस्थिति मेें वरिष्ठ लिपिक नितिन जाधव को ज्ञापन दिया।
