ठाणे ( यूनिस खान ) रेलवे और सिडको एडमिनिस्ट्रेशन के बीच तालमेल की कमी के कारण, नवी मुंबईकर रेल यात्रियों को पिछले कई सालों से बहुत परेशानी हो रही थी। दोनों अथॉरिटी एक-दूसरे पर उंगली उठा रही थीं, जिससे रेल यात्री इसमें फंस रहे थे। आखिरकार, 15 मई, 2026 को सांसद नरेश म्हस्के ने दोनों अथॉरिटी के अधिकारियों के बीच तालमेल बिठाया। अब सांसद नरेश म्हस्के की कोशिशें सफल हुई हैं और सिडको के कंट्रोल वाले 3 स्टेशन आज, 22 जून को सेंट्रल रेलवे को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बाकी रेलवे स्टेशन भी जल्द ही सेंट्रल रेलवे को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
सिडको के कंट्रोल में आने वाले वाशी से बेलापुर और खारघर से खंडेश्वर स्टेशनों के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 2003 और 2008 में खत्म हो गए थे। उसके बाद कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। दूसरी ओर, ऐरोली, रबाले, घनसोली, कोपरखैरने, तुर्भे, बामनडोंगरी, खारकोपर और खारघर स्टेशनों के लिए आज तक कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। इस वजह से यात्रियों को सुविधाओं की कमी के कारण बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसे गंभीरता से लेते हुए, सांसद नरेश म्हस्के ने रेलवे और सिडको एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के अधिकारियों को कोऑर्डिनेट किया और 15 मई, 2026 को नवी मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन के हेडक्वार्टर में शिवसेना के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में पॉजिटिव बातचीत के बाद, अगले 6 महीनों में सिडको के कंट्रोल में आने वाले सभी स्टेशनों को रेलवे को ट्रांसफर करने का फैसला किया गया। इसी के तहत, आज तीन स्टेशनों के ट्रांसफर का प्रोसेस पूरा हो गया है। तारघर, खारकोपर और बामनडोंगरी तीनों स्टेशन ऑफिशियली रेलवे को ट्रांसफर कर दिए गए हैं।
जब से नरेश म्हस्के ने सांसद के तौर पर चार्ज संभाला है, तब से यात्रियों को नवी मुंबई इलाके के रेलवे स्टेशनों की खराब हालत और वहां अपर्याप्त यात्री सुविधाओं के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। सांसद नरेश म्हस्के ने इन समस्याओं पर ध्यान दिया था। ‘रेलवे एडवाइजरी कमेटी’ के सदस्य के तौर पर, सांसद नरेश म्हस्के ने दिल्ली में हुई कमेटी की मीटिंग में बार-बार यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि स्टेशनों की खस्ताहाल हालत, मेंटेनेंस की कमी और सुरक्षा के मुद्दों के कारण आम यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। सांसद नरेश म्हस्के के इन मामलों की ओर ध्यान दिलाने के बाद, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे गंभीरता से लेते हुए रेलवे प्रशासन को इस मुद्दे को तुरंत हल करने का निर्देश दिया था। सिडको भवन (बेलापुर) में हुई मीटिंग में सिडको और सेंट्रल रेलवे के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया।
