एमएलसी एड माधवी नाइक के दिलचस्प सुझाव पर राज्य सरकार का बयान
ठाणे ( युनिस खान ) राज्य के पुलिस स्टेशन परिसर में चल रहे 135 काउंसलिंग सेंटर में काउंसलर और कोऑर्डिनेटर का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। राज्य सरकार इस बारे में पॉजिटिव है और मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। साथ ही, तालुका लेवल पर काउंसलिंग सेंटर शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, यह जानकारी राज्य की महिला और बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने आज लेजिस्लेटिव काउंसिल में MLA एडवोकेट माधवी नाइक के दिलचस्प सुझाव पर दी।
राज्य भर के काउंसलिंग सेंटर में काउंसलरों को 2014 से 12,000 रुपये का मामूली मानदेय दिया जा रहा है। हालांकि, मानदेय और ट्रैवल खर्च के बिल मिलने में कई महीनों की देरी हो रही है। पिछले साल 23 जून को इन काउंसलरों के लिए 25,000 रुपये महीने के मानदेय का प्रस्ताव तैयार किया गया था। हालांकि, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इस सवाल पर BJP MLA एडवोकेट माधवी नाइक ने एक दिलचस्प सुझाव दिया था। MLA माधवी नाइक ने पूछा था कि क्या मानदेय के प्रस्ताव को मंजूरी मिलनी चाहिए, क्या नए सेंटरों के लिए कोई प्लान तैयार किया गया है, क्या मौजूदा सेंटरों का ऑडिट होगा, और काउंसलरों की बकाया रकम कब तक मिलेगी। इसका जवाब महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दिया।
महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने राज्य के काउंसलिंग सेंटरों में काउंसलरों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए एक पॉजिटिव प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में तकनीकी गलतियों को दूर करने के बाद इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। उसके बाद काउंसलरों को मानदेय में बढ़ोतरी दी जाएगी। तालुका लेवल पर काउंसलिंग सेंटर शुरू करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही, काउंसलिंग सेंटरों को सशक्त बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार किया जा रहा है, ऐसा महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा।
