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पालघर के वस्त्रोद्योग को ‘जोन-1’ में शामिल करने से औद्योगिक विकास को मिलेगी गति

जहां गांव वहीं काम का 45 वर्ष पुराना सपना होगा साकार – ओमप्रकाश शर्मा

ठाणे ( यूनिस खान ) पालघर जिले को राज्य की एकीकृत एवं शाश्वत वस्त्रोद्योग नीति (2023-2028) के तहत सर्वोच्च प्रोत्साहन श्रेणी ‘जोन-1’ में शामिल करने के निर्णय का वाडा के भाजपा राष्ट्रीय परिषद के वरिष्ठ एवं समाजसेवी ओम प्रकाश शर्मा ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे पालघर जिले के औद्योगिक विकास के लिए ऐतिहासिक और दूरगामी परिणाम वाला फैसला बताया।
         उन्होंने कहा कि 1980 में भाजपा का प्रचार प्रसार प्रमुख बनते ही वाडा में जहां गांव वहीं गांव की योजना लेकर आया। यहां शर्मा टेक्सटाइल की 1981-82 में स्थापना कर कामगारों को प्रशिक्षण भी दिया। अनेक उद्योगों को लाने का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग किया। राज्य सरकार के फैसले से में 45 वर्षों का सपना पूरा होने का मार्ग खुल गया है। शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से पालघर जिले में वस्त्रोद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। नए उद्योगों में निवेश बढ़ेगा, मौजूदा औद्योगिक इकाइयों का विस्तार होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी।
        मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वस्त्रोद्योग नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधित नीति के तहत पालघर जिले को पहले ‘जोन-4’ से सीधे ‘जोन-1’ में शामिल किया गया है। साथ ही जोन-4 की श्रेणी समाप्त कर वस्त्रोद्योग इकाइयों के विस्तार संबंधी नियमों को सरल बनाया गया है। जोन-1 में शामिल होने से पालघर में नए वस्त्रोद्योग शुरू करने और मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने वाले उद्यमियों को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को अब 30 प्रतिशत के बजाय 45 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी, जबकि बड़े उद्योगों को 25 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। मेगा वस्त्रोद्योग परियोजनाओं को 250 करोड़ रुपये की सीमा तक 55 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी। पहले यह सहायता 175 करोड़ रुपये की सीमा में 40 प्रतिशत थी।
         ‘महा-टफ्स’ योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए मिलने वाली सहायता में भी वृद्धि की गई है। अब 25 करोड़ रुपये की सीमा में 40 प्रतिशत पूंजीगत सहायता मिलेगी, जबकि पहले यह सहायता 15 करोड़ रुपये की सीमा में 25 प्रतिशत थी। इसके अलावा 50 प्रतिशत से अधिक महिला कर्मचारी वाली महिला उद्यमियों की इकाइयों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पूर्व सैनिक उद्यमियों द्वारा संचालित उद्योगों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी, बिजली दरों में छूट और हरित ऊर्जा प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा।
        वरिष्ठ समाजसेवी शर्मा ने कहा कि पालघर को सर्वोच्च प्रोत्साहन श्रेणी में शामिल करने से जिले में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। उन्होंने राज्य सरकार के इस निर्णय को क्षेत्र के विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने  1980 में भाजपा में प्रचार प्रमुख बनने के हमने जहां गांव वहीं काम की योजना लाया और वाडा में शर्मा टेक्सटाइल शुरू किया। यहां उद्योगों को जमीन और आवश्यक मंजूरी दिलाने मदद किया। हमारे प्रयासों को कुछ हद तक सफलता मिली, इसमें उद्यमियों के स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों का सहयोग मिला। सरकार के नए निर्णय के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री, राज्य मंत्री , सांसद डॉ हेमंत सावरा सभी बधाई के पात्र हैं।

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