नई इमारतों को फिलहाल मनपा की ओर से नहीं मिलेगा पानी
ठाणे ( यूनिस खान ) सुपर अल नीनो के संभावित प्रभाव के चलते आगामी दिनों में बारिश कम होने और जलसंकट गहराने की आशंका को देखते हुए ठाणे मनपा ने अभी से पानी की किल्लत से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। मनपा ने उपलब्ध जल भंडारण का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करने, पानी की बर्बादी और लीकेज रोकने, अवैध नल कनेक्शनों पर कार्रवाई करने तथा पुनर्प्रक्रिया किए गए पानी (एसटीपी) के अधिकाधिक इस्तेमाल पर जोर दिया है। इस संबंध में नगर अभियंता सुरेंद्रकुमार काटकर ने संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक उपाययोजनाओं पर प्रभावी अमल करने के निर्देश दिए हैं।
मनपा के अरविंद पेंडसे सभागृह में आयोजित बैठक में जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में संभावित जलसंकट से निपटने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार उपलब्ध जल भंडारण 31 अगस्त 2027 तक पर्याप्त रहे, इस दृष्टि से नियोजन करने को कहा गया है। संभावित जलसंकट को देखते हुए मनपा ने नई इमारतों की जलापूर्ति को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी की है। उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नई इमारतों को मनपा की ओर से पानी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। विकासकों को एसटीपी के पुनर्प्रक्रिया किए गए पानी का इस्तेमाल करने अथवा निर्माण अनुमति लेते समय स्वयं वैकल्पिक जलापूर्ति व्यवस्था करने के निर्देश देने को कहा गया है।
जब तक मनपा को विभिन्न स्रोतों से अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं होता, तब तक नई इमारतों को पानी नहीं देने के प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश नगर विकास विभाग को दिए गए हैं। नई इमारतों में पानी बचाने वाले शौचालय, फ्लशिंग और पीने के पानी के लिए अलग-अलग पाइपलाइन तथा टंकियों की व्यवस्था अनिवार्य करने पर भी जोर दिया गया है।
मनपा और निजी उद्यानों तथा मैदानों के रखरखाव के लिए पीने के पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इन स्थानों पर एसटीपी के माध्यम से प्रक्रिया किए गए पानी का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए टैंकर खरीदने अथवा किराये पर लेने की व्यवस्था की जाएगी। निर्माण व्यवसायियों से भी एसटीपी का पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाने को कहा गया है।
ठाणे की जिन हाउसिंग सोसायटियों में एसटीपी संयंत्र उपलब्ध होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद भी पुनर्प्रक्रिया किए गए पानी का उपयोग नहीं करने वाली सोसायटियों पर बार-बार जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं करने पर उनकी जलापूर्ति बंद करने के निर्देश नगर अभियंता ने दिए हैं। शौचालयों में बोरवेल के पानी का इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है।
मुख्य जलवाहिनियों, वितरण पाइपलाइनों, जलकुंभों और पंपिंग स्टेशनों का सर्वेक्षण कर पानी के लीकेज का पता लगाने के लिए विशेष टीमें गठित की जाएंगी। लीकेज मिलने पर तत्काल मरम्मत की जाएगी। इसके अलावा अवैध नल कनेक्शनों का सर्वेक्षण कर उन्हें काटने की कार्रवाई की जाएगी। अवैध कनेक्शनों को नियमित करने के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।
पानी की कमी अथवा आपातकालीन स्थिति में मनपा और निजी टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी। टैंकरों के किराये, फेरों और पानी वितरण पर नियंत्रण रखा जाएगा। सभी टैंकरों में जीपीएस प्रणाली लगाकर उनकी ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
इसके साथ ही जलशुद्धीकरण केंद्र से जलकुंभों तक और वहां से विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली जलापूर्ति का ऑडिट किया जाएगा। जिन इलाकों में कम दबाव से अथवा अपर्याप्त पानी पहुंच रहा है, वहां आवश्यक तकनीकी सुधार किए जाएंगे।
मनपा ने नागरिकों से पानी का अनावश्यक इस्तेमाल नहीं करने, टपकते नलों की तत्काल मरम्मत कराने और पानी का पुनः उपयोग करने की अपील की है। हाउसिंग सोसायटियों, स्कूलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी जल संरक्षण को लेकर जनजागृति अभियान चलाया जाएगा।
नगर अभियंता सुरेंद्रकुमार काटकर ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने और संभावित जलसंकट के दौरान नागरिकों को न्यूनतम आवश्यक पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
मनपा ने स्पष्ट किया है कि पानी की बचत, जलापूर्ति का नियंत्रित वितरण और पुनर्प्रक्रिया किए गए पानी का अधिकतम उपयोग ही संभावित जलसंकट से निपटने की प्रमुख रणनीति होगी।
