ठाणे [ यूनिस खान ] ओबीसी ,वीजेएनटी प्रवर्ग की संवैधानिक न्याय की मांग मान्य करने को लेकर ओबीसी संघर्ष समन्वार समिति के बैनर तले तहसीलदार कार्यालय पर ढोल बजाओं आंदोलन किया गया। ओबीसी समाज के नेता दशरथ पाटील के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया है। जिसमें ओबीसी प्रवर्ग में मराठा जाति को शामिल न करने , परीक्षा व भर्ती प्रक्रिया अविलंब शुरू करने जैसी मांगे शामिल हैं।
इस दौआन पाटील ने कहा कि ओबीसी समाज की समस्याओं पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए महाराष्ट्र की विविध ओबीसी व अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से 8 अक्टूबर 2020 को राज्य के जिलाधिकारियों के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन देकर ओबीसी आरक्षण बचाओ आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज की समस्याओं का निराकरण होने तक हमारा आंदोलन विविध तरीके से शुरू रहने वाला है। मराठा समाज के आरक्षण की समस्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ओबीसी व सर्व सामान्य विद्यार्थी ,परीक्षार्थी एवं सरल सेवा भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। ओबीसी समाज की अनेक समस्याएँ हैं जिन पर तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यता है। पाटील ने कहा कि ओबीसी समस्या के मुद्दे पर 21 जुलाई 2020 को आन लाइन बैठक हुई। 9 अक्टूबर 2020 को इस विषय सह्याद्री अतिथिगृह में प्रमुख लोगों की उपस्थिति में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति स्थापित किया। ओबीसी समाज की समस्याओं को तत्काल सुलझाने की मांग की जा रही है। शासन को दिए निवेदन में कुछ नए मुद्दे शामिल किये गए हैं जिनका निराकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी प्रवर्ग में मराठा जाती का समावेश न किया जाए। आगे खिसकायी गयी परीक्षा व भर्ती प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाय जैसी मांगे शामिल है। [ foto – prafull gangurde ]
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