भिवंडी [ युनिस खान ] मनपा कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सुधारित वेतन श्रेणी के तहत वेतन प्राप्त करने के लिए विकास कार्य के लिए 15 दिन का वेतन महापौर निधि में देने के प्रस्ताव को शासन ने रद्द कर दिया है। मनपा लेबर फ्रंट यूनियन ने शासन के निर्णय पर खुशी प्रकट करते हुए मनपा कर्मियों की जीत करार दिया है।
15 दिन का वेतन महापौर निधि में देने का प्रस्ताव महासभा द्वारा मंजूर किया था। महासभा के निर्णय का मनपा यूनियन ने विरोध किया था। जिसके कारण उक्त प्रस्ताव को शासन ने रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग उपसचिव शंकर जाधव ने मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख को निर्णय से सूचित कर मनपा कर्मियों के हितार्थ कार्य किए जाने का आदेश दिया है। शासन द्वारा मनपा महासभा प्रस्ताव रद्द किए जाने से मनपा कर्मियों में अपार हर्ष व्याप्त है। भिवंडी मनपा में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ सुधारित वेतन श्रेणी के तहत दिए जाने का आदेश शासन द्वारा सितंबर 2019 को दिया गया था। शासन के निर्देश के बावजूद मनपा की खस्ताहालत के कारण 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी मनपा प्रशासन द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन का लाभ अधिकारियों, कर्मचारियों को दिए जाने में आनाकानी की जा रही थी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत सुधारित वेतन अदायगी की मांग को मनपा लेबर फ्रंट यूनियन द्वारा कई बार मनपा प्रशासन से पत्र व्यवहार किया है। सातवें वेतन का लाभ नहीं मिलने पर यूनियन पदाधिकारियों ने महापौर प्रतिभा पाटिल से गुहार लगाई और सातवें वेतन का लाभ दिए जाने हेतु मनपा प्रशासन को निर्देश दिए जाने की अपील की थी।
. मनपा यूनियन पदाधिकारियों से चर्चा के बाद 12 मार्च 2021 को महापौर प्रतिभा पाटिल ने महासभा में मनपा अधिकारियों, कर्मियों को सातवें वेतन का लाभ दिए जाने सम्बंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। महासभा में मंजूर हुए प्रस्ताव में मनपा कर्मचारियों को 15 दिन का वेतन शहर के विकास के लिए महापौर निधि में देना अनिवार्य करार दिया गया। महासभा द्वारा मंजूर प्रस्ताव की खबर मिलते ही मनपा यूनियन पदाधिकारियों, कर्मचारियों में भारी नाराजगी फैल गई थी। मनपा लेबर फ्रंट यूनियन अध्यक्ष एड.किरण चेन्ने व महासचिव संतोष चव्हाण सहित अन्य यूनियनों के पदाधिकारियों ने तत्कालीन मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया एवं नगर विकास मुख्य सचिव को पत्र भेजकर मंजूर मनपा महासभा प्रस्ताव का विरोध किया। महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग उपसचिव शंकर जाधव ने लेबर फ्रंट यूनियन के पत्र को गंभीरता से लेते हुए महासभा में मंजूर प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से रद्द कर मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख को सूचित किया है। ..
लेबर फ्रंट यूनियन अध्यक्ष एड. किरण चेन्ने,उपाध्यक्ष गुरुप्रसाद सिंह, दीपक धनगर एवं महासचिव संतोष चव्हाण आदि पदाधिकारियों नें शासन के निर्णय का स्वागत किया है। लेबर फ्रंट यूनियन द्वारा मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख को पत्र देकर मनपा अधिकारियों, कर्मचारियों को अबिलंब सातवें वेतन का लाभ दिए जाने की मांग की है।
