ठाणे [ युनिस खान ] जिले के समग्र विकास के लिए राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को गति देते हुए इन योजनाओं को जमीनी स्तर तक लागू करने के लिए सभी को सतर्क रहना चाहिए। केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटिल ने जिला नियोजन भवन में केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में इस आशय का उदगार व्यक्त किया है।
केंद्र सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला नियोजन भवन में केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री पाटील की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विधायक किसान कथोरे , दौलत दरोदा, कुमार अयालानी, प्रमोद पाटिल, श्रीमती गीता जैन, जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा पाटिल, जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा भाऊसाहेब डांगडे, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी डा रूपाली सतपुते, कल्याण डोंबिवली नगर निगम के आयुक्त डा विजय सूर्यवंशी, मीरा भायंदर नगर आयुक्त दिलीप ढोले, भिवंडी निजमापुर नगर आयुक्त सुधाकर देशमुख, उल्हासनगर नगर आयुक्त डा दयानिधि आदि भी मौजूद थे।
केन्द्रीय राज्य मंत्री पाटील ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई जाती है इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में समन्वय की कमी के कारण इन विकास योजनाओं की गति बाधित न हो। इसके लिए विभिन्न विभागों को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठाणे जिले में स्वामित्व योजना के माध्यम से मकानों का प्रापर्टी कार्ड जारी करने की कार्यवाही की जाए।
जिले में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को ढूंढ़ने और उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिले के अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करने के प्रयास किये जाने चाहिए।
योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्देशन समिति का महत्व बताते हुए जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर जिले में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिशा समिति महत्वपूर्ण है। ठाणे जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र बड़ी संख्या हैं। सभी एजेंसियां केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाई करें। इसके माध्यम से जिले में संरचनात्मक कार्यों के साथ-साथ मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने का प्रयास किया जाए।
बैठक में स्मार्ट सिटी, अमृत, जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जैसी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी दी। बैठक का संचालन जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की परियोजना निदेशक छाया देवी शिसोदे ने किया।
