ठाणे [ युनिस खान ] ठाणे व मुंबई सहित पूरे राज्य में डेढ़ लाख से अधिक हाउसिंग सोसायटी हैं और इन सोसायटियों पर लगाए गए गैर-कृषि कर को स्थगित कर दिया गया है। राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने इस आशय की घोषणा की है। विधायक संजय केलकर ने विधानसभा अधिवेशन और अधिवेशन के बाहर इसके लिए प्रयास किया जिसके बाद मिली सफलता से ठाणे-मुंबई में हजारों सोसायटियों को राहत मिली है। हाउसिंग सोसायटियों को लेकर राज्य सरकार द्वारा कड़े फैसले लेने से सहकारी क्षेत्र में नाराजगी का माहौल है। विधायक संजय केलकर ने लगातार अधिवेशन में ठाणे की हजारों सहकारी गृहनिर्माण सोसायटियों का मुद्दा उठाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया। उन्होंने मौजूदा बजट सत्र में कड़ा रुख अपनाया और सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विधायक केलकर ने कहा कि वर्ष 2018 में सहकारी गृहनिर्माण सोसायटियों के लिए एक अलग मामला स्वीकृत किया गया था। जिसके अनुसार अलग नियम और विनियम तैयार करने की आवश्यकता है। लेकिन पिछले चार साल में मामला एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। स्वतंत्र नियमों के अभाव में अधिकारी मनमाने ढंग से इन संस्थानों को परेशान कर रहे हैं।
ई श्रेणी हाउसिंग सोसायटियों के चुनाव अधिकारियों का मानदेय तय नहीं होने से अधिकारी भारी मानदेय ले रहे हैं। उन्होंने मांग की कि उनका मानदेय तय करने के लिए तत्काल अलग से नियम बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि छह महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हाउसिंग सोसायटियों के लिए चुनाव प्राधिकरण को समाप्त करने की आवश्यकता है। एक बार गैर-कृषि कर का भुगतान हो जाने के बाद, हाउसिंग सोसायटियों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए, हजारों हाउसिंग सोसायटियों में जहां आम नागरिक रहते हैं, उनका कर समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस आशय की मांग विधायक केलकर ने की थी। इस बीच, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने घोषणा की कि कर स्थगित किया जा रहा है।
पिछली सरकार ने आवश्यक दस्तावेजों की संख्या 20 से बढ़ाकर आठ कर डीम्ड सुविधा प्रक्रिया को सुगम बनाया और निवासियों को राहत प्रदान की। प्रक्रिया को सरल बनाने के बावजूद संस्थानों को अब डीम्ड सुविधा प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। विधायक संजय केलकर ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।
ठाणे शहर में साढ़े चार हजार और जिले में 34 हजार सहकारी हाउसिंग सोसायटियां हैं। इनमें लाखों निवासी गैर-कृषि करों से प्रभावित थे। टैक्स स्थगित होने से इन निवासियों ने राहत की सांस ली है। इसके लिए लाखों नागरिकों की ओर से विधायक संजय केलकर का ठाणे जिला हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन के अध्यक्ष सीताराम राणे ने आभार व्यक्त किया है।
अधिकांश हाउसिंग सोसायटी आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए उनकी वित्तीय ताकत सीमित है। विधायक केलकर ने उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार से कहा है कि ऐसे संगठनों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विधायक निधि के उपयोग की अनुमति दी जाए।
ई श्रेणी हाउसिंग सोसायटियों के चुनाव अधिकारियों का मानदेय तय नहीं होने से अधिकारी भारी मानदेय ले रहे हैं। उन्होंने मांग की कि उनका मानदेय तय करने के लिए तत्काल अलग से नियम बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि छह महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हाउसिंग सोसायटियों के लिए चुनाव प्राधिकरण को समाप्त करने की आवश्यकता है। एक बार गैर-कृषि कर का भुगतान हो जाने के बाद, हाउसिंग सोसायटियों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए, हजारों हाउसिंग सोसायटियों में जहां आम नागरिक रहते हैं, उनका कर समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस आशय की मांग विधायक केलकर ने की थी। इस बीच, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने घोषणा की कि कर स्थगित किया जा रहा है।
पिछली सरकार ने आवश्यक दस्तावेजों की संख्या 20 से बढ़ाकर आठ कर डीम्ड सुविधा प्रक्रिया को सुगम बनाया और निवासियों को राहत प्रदान की। प्रक्रिया को सरल बनाने के बावजूद संस्थानों को अब डीम्ड सुविधा प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। विधायक संजय केलकर ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।
ठाणे शहर में साढ़े चार हजार और जिले में 34 हजार सहकारी हाउसिंग सोसायटियां हैं। इनमें लाखों निवासी गैर-कृषि करों से प्रभावित थे। टैक्स स्थगित होने से इन निवासियों ने राहत की सांस ली है। इसके लिए लाखों नागरिकों की ओर से विधायक संजय केलकर का ठाणे जिला हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन के अध्यक्ष सीताराम राणे ने आभार व्यक्त किया है।
अधिकांश हाउसिंग सोसायटी आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए उनकी वित्तीय ताकत सीमित है। विधायक केलकर ने उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार से कहा है कि ऐसे संगठनों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विधायक निधि के उपयोग की अनुमति दी जाए।
