मुंबई ( युनिस खान ) सरकार आवास नीति के माध्यम से सभी के लिए आवास की अवधारणा को लागू करने का प्रयास कर रही है। यह नीति व्यापक होगी और इसमें वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी महिलाओं, विद्यार्थियों और औद्योगिक श्रमिकों जैसे समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित आवास नीति की व्यापक योजना मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
सह्याद्रि अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के समक्ष आवास नीति पर एक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृह निर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे, गृह निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वलसा नायर सिंह, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव असीम गुप्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में बढ़ते शहरीकरण और आवास की बढ़ती मांग को देखते हुए इस नीति के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध हो सकेंगे। इस बैठक में आवास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वलसा नायर सिंह ने आवास नीति पर प्रस्तुतीकरण दिया।
