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विधानसभा अधिवेशन में अनधिकृत फेरीवालों और कंस्ट्रक्शन का मुद्दा उठेगा – संजय केलकर 

ठाणे ( यूनिस खान ) ठाणे शहर में बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन और फेरीवालों की भरमार है और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से माफिया ताकतवर हो गया है, जबकि आयुक्त अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। विधायक संजय केलकर ने बताया कि आने वाले मॉनसून अधिवेशन में इस गंभीर समस्या को सामने लाया जाएगा।

      खोपट भाजपा ऑफिस में हुए 108 वें जनसेवक जनसंवाद प्रोग्राम में मीडिया से बात करते हुए विधायक संजय केलकर ने यह जानकारी दी। ठाणे शहर में बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन की भरमार है और ये कंस्ट्रक्शन सभी प्रभाग में बड़ी संख्या में चल रहे हैं। इसकी वजह से आम लोगों और मनपा को मिलने वाली सुविधाओं पर दबाव पड़ रहा है और पैसे का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ, बिना इजाज़त के फेरीवाले भी फुटपाथ और सड़कों पर कब्ज़ा करके बिजनेस कर रहे हैं। इस बिजनेस से करोड़ों रुपये का टर्नओवर होता है। ये दोनों ही समस्याएं ठाणे के टैक्सपेयर्स को परेशान कर रही हैं और शहर में माफिया मजबूत हो गया है क्योंकि मनपा के अधिकारी शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस बीच, आयुक्त इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इन समस्याओं को लेकर ठाणे के निवासियों में नाराजगी है और इन मुद्दों को आने वाले मानसून अधिवेशन में उठाया जाएगा ताकि राज्य सरकार को इस मामले में दखल देने के लिए मजबूर किया जा सके, ऐसा विधायक केलकर ने कहा है।

       कलवा के वाघोबानगर में बिना इजाज़त मस्जिद बनाने को लेकर मनपा ने आक्रामक रुख अपनाने के बाद कार्रवाई की, लेकिन विधायक केलकर ने यह भी राय जताई कि अगर समय पर कार्रवाई की जाए तो भविष्य में झगड़े नहीं होंगे। ठाणे में एसआरए प्रोजेक्ट के परिवार जनसेवक जन संवाद प्रोग्राम में शामिल हुए और विधायक केलकर को धन्यवाद दिया। सावरकर नगर में प्लान की गई सिद्धिविनायक सोसायटी में 110 परिवार और लोकमान्यनगर में शिव औदुंबर सोसायटी में 275 परिवार हैं। यहां एसआरए प्रोजेक्ट चल रहा है और उन्हें क्लस्टर में शामिल किया गया है। क्योंकि संबंधित प्रशासन दबाव में इन सोसाइटियों को क्लस्टर से बाहर नहीं कर रहा था। इसलिए स्थानीय नगरसेवक अमित सरैया ने निवासियों के साथ विधायक केलकर से मुलाकात की। निवासियों ने डर जताया कि एसआरए प्रोजेक्ट को क्लस्टर में घरों के लिए 20-25 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। विधायक केलकर ने इस बारे में हाई-लेवल कमेटी के अधिकारियों से बात की, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को क्लस्टर से बाहर कर दिया गया। इससे सैकड़ों परिवारों को राहत मिली है।

        इस कार्यक्रम में फाइलेरिया डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के विरासत के अधिकार, रुस्तमजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पानी की कमी, फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे कई विषयों पर चर्चा हुई। विधायक केलकर ने तुरंत संबंधित अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया और समाधान सुझाए। इस मौके पर नगरसेवक विकास पाटिल, अमित सरैया, सुरेश कांबले, पूर्व महापौर मनोहर गाढवे, स्वप्नाली साल्वी, रक्षा यादव आदि मौजूद थे।

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