ठाणे ( यूनिस खान ) सरकार ने ठाणे शहर के बड़े अंतर्गत रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर अहम फैसले लिए हैं, जिसमें लोगों की भावनाओं और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक हियरिंग करने, कलवा-मुंब्रा-दिवा इलाके में मेट्रो के विस्तार का प्रोसेस शुरू करने और चेंदनी कोलीवाड़ा और पुराने ठाणे इलाके के लिए एक इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश सोमवार को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में दिए गए। माना जा रहा है कि कोंकण स्नातक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी एडवोकेट निरंजन डावखरे का लगातार फॉलो-अप इस फैसले के पीछे सफल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग में शामिल हुए एमएलसी डावखरे ने साफ़ किया कि वे मेट्रो प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ नहीं हैं और अपना रुख दोहराया कि नागरिकों को भरोसे में लिए बिना कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने नागरिकों की आपत्तियों, सुझावों और उम्मीदों को जानने के लिए एक ऑफिशियल पब्लिक हियरिंग की मांग की। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने इस मांग पर पॉज़िटिव जवाब दिया और पब्लिक हियरिंग करने के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी। एड डावखरे ने मीटिंग में बताया कि कलवा, मुंब्रा और दिवा के तेज़ी से डेवलप हो रहे इलाकों को ओरिजिनल प्लान में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने इन इलाकों को भी मेट्रो सर्विस से जोड़ने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। मीटिंग में तब बताया गया कि इस विस्तार के लिए ज़रूरी डीपीआर तैयार है और मेट्रो प्रशासन को तुरंत आगे की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
डावखरे ने स्थानीय नागरिकों के बीच अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंता का मुद्दा भी उठाया क्योंकि मेट्रो का अंडरग्राउंड काम चेंदानी कोलीवाड़ा और पुराने ठाणे इलाकों से किया जाएगा। मेट्रो प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि किसी भी घर को खतरा नहीं होगा। नागरिकों का भरोसा बढ़ाने के लिए, इस पूरे इलाके की एक डिटेल्ड इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करके उसे पब्लिक करने का भी फैसला किया गया। इस बीच, ठाणे रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट को नई रफ़्तार मिलने की उम्मीद है क्योंकि सरकार ने इस मुद्दे पर एक हाई-लेवल मीटिंग की और लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक स्ट्राइकिंग प्रपोज़ल के ज़रिए उठाई गई मांगों के बाद ज़रूरी फ़ैसले लिए। प्रोजेक्ट को और ज़्यादा लोगों के लिए बनाने की बात हो रही है, जिसमें पब्लिक हियरिंग, विस्तार और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े फ़ैसले लिए जाएँगे।
