ठाणे ( यूनिस खान ) ज़िला परिषद, ठाणे के पशुसंवर्धन विभाग के ज़रिए साल 2026-27 के लिए अलग-अलग सब्सिडी वाली स्कीम लागू की जा रही हैं। इसका मकसद ज़िले के ग्रामीण , आदिवासी इलाकों में पशुपालकों को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाना, पशुपालन बिज़नेस को बढ़ावा देना व लगातार इनकम देना है। इन स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए, योग्य पशुपालक 30 सितंबर, 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत यादव ने अपील की है। इस बारे में, जिला ठाणे के पशुपालन और डेयरी के जिला उपायुक्त डॉ. ज्योति परदेशी ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले के योग्य पशुपालकों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पशुधन, बकरी पालन और डेयरी बिज़नेस के लिए ज़रूरी मशीनरी देने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही हैं। स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा दी गई है और इच्छुक लाभार्थी तय समय सीमा के अंदर अपनी एप्लीकेशन जमा कर दें। स्टॉल लगाने वालों को 60 परसेंट सब्सिडी पर अलग-अलग मशीनरी और सामान देने की स्कीम चलाई जा रही है, ताकि वे ज़्यादा आसान, साफ़-सुथरे और फ़ायदेमंद तरीके से डेयरी बिज़नेस कर सकें।
इस स्कीम के तहत, योग्य लाभार्थी कड़बकुट्टी मशीन, दूध निकालने की मशीन, फ्लाई रिपेलेंट मशीन या 3 काऊ मैट जैसी ज़रूरी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकेंगे। मॉडर्न इक्विपमेंट के इस्तेमाल से पशुपालन में मेहनत कम करने और डेयरी बिज़नेस की एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिलेगी। पशुपालकों की इनकम बढ़ाने और उन्हें डेयरी बिज़नेस से इनकम का एक टिकाऊ सोर्स देने के लिए 50 परसेंट सब्सिडी पर एक हाइब्रिड गाय या एक भैंस वितरित करने की स्कीम चलाई जा रही है। यह स्कीम योग्य पशुपालकों को दूध उत्पादन के ज़रिए रेगुलर इनकम कमाने में मदद करेगी और ग्रामीण इलाकों में परिवारों को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने में मदद करेगी।
ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में परिवारों को पशुपालन के ज़रिए अतिरिक्त इनकम देने के लिए 50 परसेंट सब्सिडी पर बकरी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लागू की जा रही है। इस स्कीम के तहत, एक बकरी ग्रुप का फ़ायदा 5 बकरियां + 1 बकरा के रूप में दिया जाएगा। क्योंकि बकरी पालन ग्रामीण इलाकों में छोटे ज़मीन वालों और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए एक उपयोगी बिज़नेस है, इसलिए यह स्कीम उनकी रोज़ी-रोटी को मज़बूत करेगी। इन स्कीमों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा ज़िला परिषद ठाणे के पशुपालन विभाग के ज़रिए उपलब्ध कराई गई है। योग्य लाभार्थियों को वेबसाइट https://
