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सामूहिक दुष्कर्म पीडिता की लाश परिजनों को न देकर रात के अँधेरे में अंतिम संस्कार करने पर भड़का आक्रोश 

लखनऊ [ एम एस टीम] हाथरस जिले में 19 वर्षीय अनुसूचित जाति की 19 वर्षीय युवती को जबरन घसीट उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की शर्मशार करने वाली घटना सामने आई . दुष्कर्म और दरिंदगी की शिकार युवती 16 दिनों तक जिन्दगी और मौत से जूझने के बाद अन्तः  मंगलवार  सुबह अपनी जंग हार गयी . इस घटना को लेकर राज्य सरकार देर से तब जागी जब जनता सड़क पर उतरकर प्रशासन को मजबूर कर दिया . मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुष्कर्म पीडिता के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी र 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया है .

                मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के हाथरस जिले चंदपा क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जाति की 19 वर्षीय युवती 14 सितम्बर को अपनी माँ के साथ खेत में चारा लाने गयी थी . उसी दौरान गाँव के ही चार लड़के वहां पहुंचकर युवती को घसीटकर खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म कर आमानवीय व्योहार किया . घायल युवती की गर्दन में चोट लगी थी और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी वह ठीक से ल नहीं प् रही थी . उसे अलीगढ के जवाहरलाल नेहरू मेडिलकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था . पहले  माँ की शिकायत पर पुलिस ने संदीप नामक युवक के खिलाफ जानलेवा हमला और अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को दुसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया था .  22 सितम्बर को पीडिता के बयान के आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं जोड़ते हुए   गाँव के ही लवकुश ,रवि और रामू इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया . पीड़ित युवती की हालात में सुधार नहीं होने पर सोमवार की सुबह कार्डियक एम्बुलेंस से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ मंगलवार के तडके उसकी मृत्यु हो गयी .लोगों का आरोप है कि पुलिस ने पहले तो मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया .जब उसकी मृत्यु हो गयी तो युवती की लाश परिजनों को नहीं दिया गया .पुलिस ने  परिजनों की एक नहीं सुनी और लाश का रात के अँधेरे में अंतिम संस्कार कर करा दिया .विरोध प्रदर्शन व पुलिस की भूमिका के बाद संदेह के धेरे में आने चुकी सराकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पीडिता के परिजनों से बात कर परिवार के एक व्यक्ति को सरकार नौकरी और 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया .इसके साथ गृह सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआयटी का गठन कर दिया .मुख्यमंत्री योगी ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाने का निर्देश देकर विरोध को रोकने का प्रयास  .

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