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18 से 44 आयुवर्ग के लोगों को दुसरे डोज के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करने की मुख्यमंत्री से महापौर ने की मांग 

ठाणे [युनिस खान ] 18 से 44 आयुवर्ग के 6614 लोगों को 1 से 12 मई के दौरान कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। वैक्सीन के आभाव के चलते 18 से 44 आयुवर्ग के लोगों का टीकाकरण रोक दिया गया है। शासन के दिशानिर्देश के अनुसार 28 दिन में दुसरे डोज का समय निकट आ रहा है।  इस आशय की बात कहते हुए महापौर नरेश म्हस्के ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से दुसरे डोज के लिए वैक्सीन मुहैया कराने के लिए संबधित विभाग को आदेश देने की मांग की है।

                     गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पहले 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने की अनुमति देने के दुसरे चरण में 45 से ऊपर के लोगों को टीकाकरण में शामिल कर लिया।  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमत्री से वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा मीटिंग में कोरोना की रोकथाम के लिए आयु सीमा और कम करने का अनुरोध किया था।  जिसके बाद केंद्र सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का कोविन एप्प पर पंजीकरण कर टीका लगाने की राज्यों को आनुमति दे दी।  इस एप्प पर लोगों को पंजीकरण और टीका के लिए समय नहीं मिलने की शिकायत आ रही थी। राज्यों ने अपने एप्प पर आन लाईन पंजीकरण की अनुमति माँगा। सबसे बड़ी समस्या है की वैक्सीन की मांग से काफी कम आपूर्ति हो रही है।  इससे चलते टीकाकरण कार्यक्रम को नियमित चलाने की बजाय ब्रेक दिया जा रहा है।  सबसे बड़ी समस्या यह है कि ठाणे मनपा क्षेत्र में 18 से 44 आयुवर्ग के जिन 6614 लोगों को 1 से 12 मई तक वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। उन्हें दुसरे डोज के लिए   वैक्सीन की अनुपलब्धता से चिंता होने लगी है कि दूसरा डोज मिलेगा या नहीं और मिलेगा तो कब समय में या उसके बाद। पहले 28 दिन बाद दूसरा डोज देने की बात कही गयी थी अब   उसका अन्तराल बढ़ाने से लोगों में भ्रम पैदा होने लगा है कि यह वैक्सीन के आभाव के चलते तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। नागरिकों की इन्हीं चिंता व भ्रम को दूर करने के इ महापौर म्हस्के ने पहल की  है।  उन्होंने कहा है  कि पहला डोज लेने वाले 18 से 44 आयुवर्ग के लोग दुसरे डोज मिलने के बारे में पूंछने लगे है। दुसरे डोज के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए महापौर म्हस्के ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे से   वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभाग को आदेश देने की मांग की है।

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