उल्लेखनीय है कि ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भिवंडी-वाडा रोड व मौजे-कशेली स्थित पुल का बांधकाम पूरा होने के बाद मौजे कशेली स्थित टोल वसूली करने वाले ठेकेदार कल्याण संगम इन्फोटेक प्रा.लि. ने महाराष्ट्र शासन के सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा ठेका प्राप्त किया है। यह टोल सन 2008 से 23 वर्ष व 5 महीने के लिए है इस प्रकल्प की कुल कीमत 228 करोड है। महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 की परिशिष्ट-1के अनुसार कुल प्रकल्प की रकम पर महाराष्ट्र शासन ने विहित किए गए योग्य रकम का मुद्रांक शुल्क कल्याण संगम इन्फोटेक प्रा.लि.अंधेरी मुंबई ने शासन को प्रदान करना आवश्यक व बंधनकारक होने के बावजूद इस कंपनी ने केवल रुपये 100/- मात्र का गैरन्यायिक स्टॅम्प पेपर पर करार पत्र करने की कार्रवाई करके शासन के साथ धोखा किया है। इस बारे राष्ट्रीय मानव हक्क मंच के अध्यक्ष शरद धुमाल ने केंद्रीय सूचना अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त किया। ठेकेदार कल्याण संगम इंडिया प्रा.लि. व ठाणे विभाग के कार्यकारी अभियंता व सहकार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग ज्ञापन प्रस्तुत कर राज्य के मुख्य सचिव से की थी। शरद धुमाल द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए जांच करने का आदेश राज्य के मुख्य सचिव ने मुख्य पंजीकृत महानिरीक्षक को दिया था। पंजीकृत महानिरीक्षक ने कल्याण संगम इन्फोटेक प्रा. लि. द्वारा महाराष्ट्र शासन का मुद्रांक शुल्क घोटाला करने के प्रकरण की तत्काल प्रभाव से जांच कर ठेकेदार पर 2 करोड 34 लाख रुपये का मुद्रांक शुल्क का भुगतान करने के बारे में ठाणे जिला के मुद्रांक जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। यह रकम शासन को प्रदान न करने पर कल्याण संगम इंडिया प्रा. लि. की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई ठेकेदार के विरुद्ध की जाएगी। गौरतलब है कि करोडों रुपया शासन का महसूल डुबाने वाले टोलनाका के ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शासन द्वारा की गई है परंतु इस प्रकरण में ठेकेदार को सहकार्य करने वाले ठाणे विभाग के कार्यकारी अभियंता व उपकार्यकारी अभियंता के विरुद्ध भी कडक कारवाई करने के लिए मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है तथा ठेकेदार द्वारा शासन का बर्बाद किया गया महसूल पुनः प्राप्त करने के लिए पत्र व्यवहार करने वाले शरद धुमाल का सर्वत्र अभिनंदन किया जा रहा है ।
