ठाणे [ युनिस खान ] शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक द्वारा अवैध निर्माण मामले में लगाए गए जुर्माने व ब्याज की माफी के विरोध में ठाणे शहर भाजपा की ओर से मनपा मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। विधायक संजय केलकर और मनपा में भाजपा गटनेता मनोहर डुंबरे के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने ठाकरे सरकार के विरोध में नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने मांग की कि विधायक प्रताप सरनाइक जैसे न्याय आम आदमी पर लागू किया जाए।
कल मंत्रिमंडल में छबैया विहंग गार्डन के अवैध निर्माण पर जुर्माना और ब्याज माफ करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ ठाणेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाजपा राज्य सरकार के फैसले का कड़ा विरोध कर रही है और आज मनपा मुख्यालय के सामने धरना दिया गया। इस आंदोलन में संजय केलकर, डुंबरे के साथ वरिष्ठ नगर सेवक मिलिंद पाटनकर, संजय वाघुले, मृणाल पेंडसे, अर्चना मनेरा, सुनेश जोशी, नम्रता कोली, प्रतिभा मढवी, स्नेहा अंब्रे , दीपा गावंड, सुनील हंडोरे, परिवहन समिति सदस्य सुरेश कोलते समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रताप सरनाईक तुपाशी ठाणेकर जनता उपशी, उद्धव ठाकरे के अजब प्रताप, ठाकरे सरकार की हाय हाय का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया।
भाजपा नेताओं ने कहा कि यह ठाणे के दृष्टिकोण से एक काला निर्णय है। हम करे वही नीति है , ठाकरे सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है। आम लोगों को ओसी लेने के लिए मनपा में जाकर भुगतान करना पड़ता है। वहीँ विधायक सरनाईक की अनधिकृत मंजिलों का समर्थन किया गया। विधायक संजय केलकर ने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में इस तरह की यह पहली घटना है। नागरिकों की संपत्ति कर पर लगाया गया जुर्माना माफ़ करने की मांग करते हुए
भाजपा गट नेता डुंबरे ने कहा है कि राज्य सरकार को ठाणेकरों पर लगाए गए संपत्ति कर को माफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या गरीब लोग सिर्फ सरनाईक की इमारत में रहते हैं? क्या अन्य जगहों पर अनधिकृत भवन बनाने वाले बिल्डरों पर जुर्माना माफ करेगी ठाकरे सरकार? सवाल यह है कि क्या इस तरह की पूरी छूट पूरे राज्य में दी जाएगी।
भाजपा गट नेता डुंबरे ने कहा है कि राज्य सरकार को ठाणेकरों पर लगाए गए संपत्ति कर को माफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या गरीब लोग सिर्फ सरनाईक की इमारत में रहते हैं? क्या अन्य जगहों पर अनधिकृत भवन बनाने वाले बिल्डरों पर जुर्माना माफ करेगी ठाकरे सरकार? सवाल यह है कि क्या इस तरह की पूरी छूट पूरे राज्य में दी जाएगी।