बिजली बिल सब्सिडी को लेकर पावरलूम मालिक संगठनों ने कपडा मंत्री से सहयोग की मांग की  

              गौरतलब हो कि महाराष्ट्र स्टेट में पावरलूम उद्योग को बिजली बिल पर राज्य सरकार की तरफ से विगत कई वर्षो से सब्सिडी दी जाती है। वस्त्र उद्योग मंत्रालय की तरफ से पावरलूम उद्योग क्षेत्र में 27 हॉर्स पावर से अधिक बिजली का प्रयोग करने वाले पावरलूम मालिकों को बिजली बिल में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आगे से ऑनलाइन फार्म भरने का आदेश दिया गया है। 32 कालम वाले फॉर्म ऑनलाइन भरना सभी के लिए अनिवार्य है। फार्म को भरकर जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा कर 31 जनवरी 2021 तक तय की गई थी। जो पावरलूम मालिक फार्म समय से नहीं भरेंगे ऐसे पावरलूम मालिकों को बिजली बिल में सब्सिडी नहीं मिलेंगी। ऑनलाइन भरे जाने वाली फार्म में कई जानकारियों को लेकर पावरलूम मालिक असहमत थे। सूत्रों के अनुसार उसमें कई ऐसी शर्ते रखी गई थी जिसे पावरलूम मालिक पूरा नहीं कर सकते थे। इस बात को लेकर पावरलूम मालिक के संगठन ने इसका विरोध करते हुए फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाने के साथ-साथ फार्म को ऑनलाइन के साथ ऑफलइन भरने तथा फार्म में भरने वाले कॉलम में छूट देने की मांग कपड़ा उद्योग मंत्रालय से की थी।  लेकिन कपड़ा उद्योग आयुक्तालय ने पावरलूम मालिक संगठनों की बात को अस्वीकार कर दिया था।  उक्त मुद्दे से राज्य के पावरलूम उद्योग के सामने बड़ा संकट आने वाला था क्योंकि इससे पावरलूम उद्योग को मिलने वाली बिजली बिल में सब्सिडी बंद हो सकती थी।

           इस बात को लेकर के राज्य के पावरलूम उद्योग संगठन के प्रतिनिधि कपड़ा मंत्री असलम शेख व कपड़ा राज्य मंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर से पद्मानगर पावरलूम एसोसिएशन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम वंगा, विष्णु डावखरे के साथ भिवंडी, सोलापुर, इचलकरंजी, मालेगाव के पावरलूम उद्योग व व्यापारी संगठनों  के प्रतिनिधि चंद्रकांत पाटील, अशोक स्वामी, राहुल खंजिरे, विनय महाजन, राजगोंडा पाटील, सुभाष बलवान, सूरज दुबे, सोलापुर के पेंटप्पा गड्डम आदि ने भेंट कर समस्या निराकरण की अपील की थी। उक्त संदर्भ में भिवंडी पद्मानगर पावरलूम एसोसिएशन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम वंगा, विष्णु डावखरे ने बताया कि कपड़ा मंत्री ने उनकी समस्याओं को गौर से सुना और 27 हॉर्स पावर से अधिक बिजली प्रयोग करने वाले पावरलूम मालिकों को बिजली बिल में सब्सिडी देने वाले फार्म को भरने के लिए आगे का समय देने तथा ऑनलाइन भरे जाने वाले फार्म में दी गई शर्तों को कम करके देने के लिए पावरलूम संगठनों के पदाधिकारियों से एक प्रारूप तैयार कर देने के लिए कहा है। कपड़ा मंत्री के इस सुझाव पर राज्य के पावरलूम मालिकों ने फिलहाल राहत की सांस ली है। भिवंडी पद्मानगर पावरलूम वीवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम वंगा ने बताया की इस संदर्भ में शीघ्र ही राज्य के पावरलूम उद्योग से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों की एक बैठक मुंबई में आयोजित की जाएगी।