मुंबई [ अमन न्यूज नेटवर्क ] सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए देश की प्रमुख वित्तीय संस्था, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ ) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 18 एमएसएमई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए ओडिशा सरकार को अपनी सिडबी क्लस्टर विकास निधि योजना (एससीडीएफ) के तहत 837 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है।
इन परियोजनाओं में 5 नए एमएसएमई पार्कों का विकास, 11 कामगार छात्रावासों का निर्माण और एमएसएमई को बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए 2 परियोजनाएं शामिल हैं। अपनी एससीडीएफ योजना के अंतर्गत, सिडबी विभिन्न मौजूदा एमएसएमई क्लस्टरों के उन्नयन के साथ-साथ राज्य में नई औद्योगिक अवसंरचना के सृजन के लिए राज्य सरकारों को कम दरों पर ऋण सहायता प्रदान करता है।
इस अवसर पर सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , श्री सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस ने कहा कि “उन क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के समूहों पर जोर दिया जाएगा जो राज्य में एमएसएमई को सीधे लाभान्वित कर सकते हैं और उन्हें ‘अगले’ स्तर पर ले जा सकते हैं, जिसमें वे मूल्य श्रृंखला पर उच्च स्तर पर आगे बढ़कर जीवंत हो सकें और टिकाऊ बन सकें। सिडबी राज्य में समर्थित समूहों में अपने प्रत्यक्ष उधार उत्पादों के साथ पूरक के रूप में सहयोग करेगा, जिससे अन्य संस्थान भी इसे अपनाने और वैसा ही सहयोग करने के लिए एक उदाहरण के रूप में ले सकें। सिडबी प्रौद्योगिकी, कौशल/उन्नयन, ऊर्जा दक्षता, बाजार और ऋण संपर्क से संबंधित चुनिंदा समूहों में साफ्ट इंफ्रास्ट्र्क्चर के मुद्दों को आवश्यकता के आधार पर समर्थन देने के लिए उसका परीक्षण करेगा।
सिडबी ने अपने अनुदान सहायता के माध्यम से बरगढ़ हथकरघा क्लस्टर में एक पायलट कार्यक्रम भी शुरू किया है और यह नोडल राज्य विभाग के परामर्श से पहचाने गए महत्वपूर्ण कारीगर समूहों के लिए मदद के लिए भी आशान्वित है । उन्होंने आगे कहा कि राज्य के 5 जिलों अर्थात् [बलांगीर, बरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, अंगुल] में सिडबी द्वारा संचालित यूरोपीय संघ स्विच एशिया बांस परियोजना, जिसका उद्देश्य आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत उत्पन्न करने के साथ-साथ लकड़ी के विकल्प को बढ़ावा देना है जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके और जिसके तहत 342 कारीगरों और बैंकरों को प्रशिक्षित किया गया है और 229 इकाइयों को अब तक स्थापित किया जा चुका है। राज्य के अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।
राज्य के एमएसएमई पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सीएमडी, सिडबी और ओडिशा के शीर्ष सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में राज्य सरकार के साथ एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया।
