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ओबीसी राजनितिक आरक्षण बहाल करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राकांपा ने मनाई खुशी 

 ठाणे [ युनिस खान ]  ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण पुनः बहाल करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए राकांपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के सामने ढोल तांसा बजाकर ख़ुशी व्यक्त किया है। यह दावा करते हुए कि यह आरक्षण तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा नियुक्त बंठिया आयोग के कारण प्राप्त हुआ है। राकांपा नेता व विधायक डा  जितेंद्र आव्हाड और शहर जिला अध्यक्ष आनंद परांजपे के मार्गदर्शन में राकांपा के ओबीसी प्रकोष्ठ ने पार्टी कार्यालय के सामने जश्न मनाया।
       राकांपा ओबीसी प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष गजानन चौधरी के नेतृत्व में राकांपा महिला शहर अध्यक्ष सुजाता घाग की उपस्थिति में ओबीसी आरक्षण बड़ी सफलता बताते हुए पटाखे फोड़े गए और ढोल-तांसे बजाकर ख़ुशी व्यक्त की गयी। इस समय गजानन चौधरी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने स्थानीय स्वराज संस्थानों के चुनाव में ओबीसी समुदाय के लिए राजनीतिक आरक्षण प्राप्त करने के लिए शुरू से ही प्रयास किया। केंद्र सरकार द्वारा अनुभवजन्य डेटा प्रदान करने से इनकार करने के बाद, महाविकास अघाड़ी सरकार ने डेटा एकत्र करने के लिए बंठिया आयोग की नियुक्ति की। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा लड़ी गई कानूनी लड़ाई आखिरकार सफल हो गई है।
         इस अवसर पर परिवहन समिति के सदस्य नितिन पाटिल, राकांपा के शहर महासचिव प्रभाकर सावंत, राकांपा छात्र कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रफुल्ल कांबले, हॉकर्स प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सचिन पंडारे, दिनेश सोनकांबले समेत अनेक कार्यकर्ता शामिल थे।

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