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निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 4,500 करोड़ की योजना, केंद्र सरकार देगी 60 फीसदी सब्सिडी – कपिल पाटील 

ठाणे [ युनिस खान ] ठाणे जिले में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए संपूर्ण बिजली व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत करने के लिए 4,500 करोड़ रुपये की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।  केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल की अध्यक्षता में जिला विद्युत समिति की बैठक में योजना पर विस्तार से चर्चा की गयी। केंद्रीय राज्य मंत्री पाटिल ने निर्देश दिया कि अन्य जन प्रतिनिधियों के सुझावों को भी इस योजना में शामिल कर केंद्र सरकार को भेजा जायेगा।

          केंद्र सरकार देशभर में 2030 तक बिजली व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत करने के लिए इम्प्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर [ आरडीएसएस ] योजना लागू कर रही है। इस योजना के अनुसार, ठाणे जिले में महावितरण कंपनी के भांडुप, कल्याण और वसई सर्कल में 34 लाख से अधिक ग्राहकों के लिए स्मार्ट मीटरिंग, बिजली हानि को कम करने और सिस्टम की क्षमता बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस योजना में ठाणे जिले के लिए 4500 करोड़ की प्रारंभिक योजना तैयार की गई है। आज जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में इस योजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

         इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री रवींद्र चव्हाण, विधायक गणपत गायकवाड़,  संजय केलकर,  रमेश पाटिल, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा पाटिल, जिलाधिकारी अशोक शिंगारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, एमएसईडीसी के मुख्य अभियंता धनंजय औंढेकर, सुनील काकड़े आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

      ठाणे जिले के सात तालुकाओं के शहरों और लगभग 850 गांवों में बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा।  इसके मुताबिक 4 हजार 500 करोड़ की प्रारंभिक योजना तैयार की गई है। जिसमें से 1200 करोड़ रुपये का कार्य पहले दो वर्षों में किया जाएगा।  केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि बचे हुए काम पांच साल में पूरे हो जायेंगे।

       केंद्र सरकार की ओर से 3200 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वर्तमान में नवी मुंबई में 7 फीसदी , डोंबिवली में 6 फीसदी , ठाणे में 7 फीसदी और कल्याण में 12.5 फीसदी है। यदि बिजली रिसाव की दर 5 प्रतिशत से कम हो जाती है, तो केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलेगी।  अन्यथा, यह राशि महावितरण को ऋण के रूप में चुकानी होगी। इस योजना में 218 करोड़ का काम स्वीकृत हो चुका है और जल्द ही शुरू होगा। राज्य मंत्री पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार से योजना स्वीकृत होने के एक साल के अंदर काम शुरू हो जायेगा।

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