ठाणे [ इमरान खान ] ठाणे जिला परिषद की प्रशसकीय इमारत का 73 करोड़ 25 लाख 37 हजार रूपये की लगत से निर्माण कराने की राज्य सरकार से प्रशासकीय मंजूरी मिली है। इसके निर्माण के लिए शीघ्र निविदा प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है। इस आशय की जानकारी जिप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुल जिंदल ने दी है।
जिला परिषद ठाणे ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिला परिषद ठाणे की पुरानी इमारत का निर्माण 1965-66 में किया गया था। इमारत के जर्जर होने पर मार्च 2019 को इमारत को तोड़ दिया गया। इस स्थान पर नया प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस , उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पहल और सहयोग से इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। जिला परिषद भवन निर्माण के लिए तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्यों ने प्रयास किया है और जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जायेगी।
जिला परिषद की मुख्य इमारत का 2019 में वास्तुशिल्प ऑडिट किया गया था। जिसमें इमारत के खतरनाक स्थिति में होने की रिपोर्ट आई। इसके बाद जिला परिषद प्रशासन ने नये भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव सरकार भेजा। इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी और 73 करोड़ 25 लाख 37 हजार रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिल गयी है। साथ ही लोक निर्माण विभाग से 62 करोड़ 64 लाख 66 हजार 163 रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।
केन्द्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटील ने जिला परिषद भवन के प्रस्ताव और तकनीकी अनुमोदन को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार को धन्यवाद दिया। साथ ही जिलाधिकारी अशोक शिनगारे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुल जिंदल की उन्होंने प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि उनके विशेष प्रयासों से काम में तेजी आयी है। नये भवन में सभी विभाग एक साथ समन्वय से काम कर सकेंगे। 8 मंजिली नई इमारत में ग्राउंड फ्लोर, 3 मंजिला पार्किंग और उसके ऊपर कार्यालय होगा। 20, 173.27 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भवन में 563 दोपहिया और 57 चारपहिया वाहनों के लिए स्वतन्त्र पार्किंग सहित सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होगी।
