ठाणे [ युनिस खान ] ठाणे स्मार्ट सिटी कंपनी के बैंक जमा 225 करोड़ रूपये से 200 करोड़ रूपये वापस लेने की मांग वरिष्ठ नगर सेवक नारायण पवार ने मनपा से किया है। इसी तरह 42 प्रकल्पों को तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद निधि मुहैया कराने की मांग किया है।
ठाणे मनपा क्षेत्र में वर्ष 2016 – 17 में स्मार्ट सिटी योजना शुरू हुई। इस योजना के तहत होने वाले खर्च का का 50 फीसदी के सरकार व राज्य और ठाणे मनपा का 25 – 25 फीसदी निधि का हिस्सा जुटाना था। मनपा ने अपने हिस्से की 250 करोड़ रूपये की जगह 200 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया। वहीँ केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रूपये की जगह मात्र 196 करोड़ व राज्य सरकार ने 250 करोड़ की बजाय 98 करोड़ रूपये दिया। केंद्र सरकार के पास केंद्र सरकार के पास 310 करोड़ व राज्य सरकार के पास 155 करोड़ रूपये बकाया है। वर्ष 2017 के बाद केंद्र सरकार से 7 करोड़ व राज्य सरकार से 5 करोड़ रूपये मिली जबकि ठाणे मनपा ने इन दौरान जल्दबाजी में 100 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया। नगर सेवक पवार ने सवाल उठाया है कि ठाणे मनपा ने इतनी जल्दबाजी कैसे किया। मौजूदा समय में स्मार्ट सिटी कंपनी में जमा 225 करोड़ रूपये है जिसे 16 जून 2020 को बैंक में जमा कराया गया है। इसके बारे में नगर सेवक पवार ने मनपा आयुक्त डा. विपिन शर्मा का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा है कि गत तीन वर्षों में मनपा ने स्मार्ट सिटी कंपनी को 200 को उपलब्ध कराया। गत पांच वर्षों से स्मार्ट सिटी प्रकल्प के अर्बन रेस्टरूम को छोड़ अधिकांश प्रकल्प मंद गति से चल रहे हैं। वाटर फ्रंट ,सैटिस प्रकल्प को अभी तक कानूनी मान्यता नहीं मिली है। स्मार्ट सिटी के खाते से करोड़ों रूपये सलाहकार कंपनी को दिया गया। वर्ष 2017 से ठेकेदारों को कार्यादेश दिया लेकिन तकनीकी मान्यता के आभाव में अनेक प्रकल्प का कार्य पूरा नहीं होने की जानकारी पवार ने दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के चलते मनपा की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गयी है। मनपा द्वारा स्मार्ट सिटी दी गयी राशी बैंक में पडी है। उन्होंने मांग किया है कि स्मार्ट सिटी का बैंक में जमा राशी पुनः लेने की मनपा को कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। नगर सेवक पवार ने कहा है कि स्मार्ट सिटी कंपनी के 42 प्रकल्प तकनिकी समस्या हलकर निधि वितरित करने की मांग किया है।
