ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर राकांपा ने किया विरोध प्रदर्शन

      इस अवसर पर गजानन चौधरी ने कहा कि अंतिम नाम से ओबीसी की खोज गलत है इसमें  कोई विवाद नहीं है।  मोदी सरकार ने यह दावा किया कि इंपीरियल डेटा संसद में 99% सही है, उसने सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर ओबीसी को धोखा दिया है कि यह डेटा गलत है। इन सबके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी चाहिए और अपना इम्पेरिकल डेटा जमा करना चाहिए या ओबीसी को आरक्षण देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। अन्यथा ओबीसी के हमले का सामना करना पड़ेगा, चौधरी ने इस आशय की चेतावनी दी। सामाजिक न्याय विभाग के अध्यक्ष कैलास हावले ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओबीसी का प्रधानमंत्री रहते हुए भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। यदि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तो मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए।

        छात्र प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रफुल्ल कांबले, विक्रांत घग, मंसूर दोसानी, समीर नेटके, राजेश कदम, आशीष खाड़े, अश्विनी मोरे, रमेश नादर, अक्षु गिरी, के.  पी अहद, प्रशांत उदमाने, मंगेश वाघे, रवि दाबके, एड.  गणेश थोरात, एकनाथ जाधव, संदेश पाटिल, राहु पाटिल, रानी देसाई, रेणुका अलगुडे, मीना क्षीरसागर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।