भिवंडी [ एम हुसेन ] 5 जुलाई से महाराष्ट्र विधानसभा का दो दिवसीय अधिवेशन शुरू हो गया है परंतु इस अधिवेशन में कोई भी महत्त्वपूर्ण प्रश्नो की चर्चा नही होगी। विधानसभा सदस्यों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के अनुसार प्रश्न पूछना, स्थगन प्रस्ताव देने ,ध्यान केंद्रित कर सूचना देने आदि का अधिकार दिया गया है। जनता के प्रश्नों का उत्तर देने से यह सरकार घबराती है जो स्पष्ट है।
इस मुद्दे को लेकर आज प्रदेश उपाध्यक्ष तथा संसद कपिल पाटील के मार्गदर्शन में व जिला अध्यक्ष संतोष एम शेट्टी की अध्यक्षता में प्रांत अधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल उपविभागीय अधिकारी व दंडाधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया है। इस अवसर पर संघटन महासचिव व नगरसेवक हर्षल पाटील, गटनेता हनुमान चौधरी, महासचिव राजू गाजेंगी, रवि सावंत, विशाल पाठारे, जिला उपाध्यक्ष व नगरसेवक यशवंत टावरे, सुमित पाटिल, नगरसेवक नित्यानंद नाडर, केंद्रीय फिल्म प्रमाणपत्र बोर्ड मुंबई विभागीय सलाहकार प्रेषित जयवंत,पूर्व महाराष्ट्र प्रदेश सदस्या सुगंधा टावरे, महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चा सदस्य निर्मला टावरे, जिला उपाध्यक्ष संदीप पाटील, सत्वशीला जाधव, जियालाल गुप्ता, हरेश हरिया, इक़बाल मोमिन, युवा अध्यक्ष राजू चौघुले, महिला मोर्चा अध्यक्ष ममता परमनी, जिला प्रसिद्धि प्रमुख पीडी यादव, अनुसूचित जाति अध्यक्ष मधुकर जगताप, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष महेंद्र जाधव, उत्तर भारतीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रवीण मिश्रा, दक्षिण भारतीय अध्यक्ष मोहन कोंडा, बिहार प्रकोष्ठ अध्यक्ष दीपक झा, सांस्कृतिक सेल संयोजिका मानसी राजे, सोशल मीडिया प्रमुख राम बुरा, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र वासम, विकास जैन, मारुती देशमुख, दिनेश पाटिल, महेश पाटिल, भूमेश कल्याडप, जिला सचिव नीलेश कोंडलेकर, बालमुकुंद शुक्ला, ब्रिजेश पांडे, महानंदा भोईर, कार्यालय प्रमुख नंदन गुप्ता व् सैकडों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे ।
