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अनधिकृत निर्माण के खिलाफ तोडू कार्रवाई , जिम्मेदार अधिकारीयों की जांच की उठ रही है मांग

ठाणे [ युनिस खान ]  मनपा अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने आज दिवा के अनधिकृत इमारत का अतिरिक्त निर्माण को तोड़कर दो लोगों के खिलाफ फौजदारी संहिता के तहत पुलिस में मामला दर्ज कराया हैं।  मनपा आयुक्त डा विपिन शर्मा के आदेश पर अनधिकृत निर्माण के खिलाफ मनपा ने कार्रवाई तेज कर दिया है। इसके बावजूद अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कारवाई की मांग करने वाले राजनितिक दलों के नेता व जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं है। अनधिकृत निर्माण को मदद करने वाले अधिकारीयों के खिलाफ जाँच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।

आज दिवा के सद्गुरु नगर में रतीलाल आगरखड़े द्वारा अनधिकृत रूप से बनायीं जा रही इमारत के आरसीसी कालम को तोड़ दिया है। मनपा ने दत्ताराम काशीनाथ पाटील व रतीलाला आगरखड़े के खिलाफ मुंब्रा पुलिस थाने में फौजदारी संहिता के तहत अपराध दर्ज कराया है। कलवा , मुंब्रा दिवा , माजीवाडा मानपाडा प्रभाग समिति क्षेत्र में अनधिकृत इमारत निर्माण कराये जाने की शिकायतें आने के बावजूद कार्रवाई नहीं किये जाने पर मनपा अधिकरियों  पर मिली भगत का आरोप लगाया जाता रहा है। कांग्रेस व भाजपा ने कोरोना काल में अधिकारीयों व कुछ नेताओं के संरक्षण से कोरोना काल में बड़े स्तर पर अनधिकृत निर्माण का मुद्दा उठाया है।  अब अनधिकृत निर्माण का मुद्दा टूल पकड़ने के बाद मनपा आयुक्त डा शर्मा के आदेश पर अनधिकृत निर्माण के खिलाफ मनपा ने कार्रवाई शुरू किया है।  इस कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है की कार्रवाई सिर्फ सिर्फ अधिकारीयों व संरक्षण देने वालों को बचाने के लिए की जा रही है। अतिक्रमण उपायुक्त , प्रभाग समितियों के सहायक आयुक्तों व उनके रिस्तेदारों की संपत्ति की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच कराने की मांग कांग्रेस नेता व पूर्व नगर सेवक संजय घाडीगावकर ने किया है वहीँ भाजपा गटनेता मनोहर दुंबरे ने नंदलाल समिति की तर्ज पर प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व  जांच समिति नियुक्त करने की मांग किया है। यदि नंदलाल समिति की तर्ज पर जांच समिति नियुक्त की गयी तो अनेक अधिकारी और नेताओं की मुसीबत बढ़ सकती है। यह जगजाहिर है की कोई भी छोटा अनधिकृत निर्माण बगैर अधिकारीयों व राजनितिक मदद के संभव नहीं है।  बहुमंजिली इमारतों का अनधिकृत निर्माण के पीछे ऊपर से नीचे तक अनेक लोगों का संरक्षण के संभव नहीं है। अनधिकृत इमारत निर्माण में करोड़ों रूपये का अवैध कारोबार तेजी से फलफूल रहा है।

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