ठाणे [ युनिस खान ] कोई कर वृद्धि न कर राजस्व व्यय पर नियंत्रण, पूंजीगत व्यय में स्वीकृत दायित्वों को पूरा करने पर जोर देते हुए मनपा आयुक्त डा विपिन शर्मा ने 3510 करोड़ रुपये का संशोधित व वर्ष 2022 – 2023 के लिए 3299 का मूल प्रस्तावित बजट आज स्थाई समिति के समक्ष पेश किया है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पैदा हुए हालात के कारण लॉकडाउन और कर्फ्यू के साथ ही नागरिकों पर कई तरह की पाबंदियां भी लगीं, जिसका असर मनपा के राजस्व स्रोतों पर पड़ा। ऐसे में चालू वित्त वर्ष का बजट आय के विभिन्न स्रोतों से अपेक्षित आय और संबंधित व्यय वास्तविकता के आधार पर बनाया गया है।
स्थाई समिति सभापति संजय भोईर के समक्ष मनपा आयुक्त डा शर्मा ने आज नरेंद्र बल्लाल सभागृह में बजट पेश किया। उन्होंने इस वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रभाव बना रहा। नागरिकों के जीवन को बचाने पर अधिक ध्यान देने के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों को आवश्यक दवाएं, ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान देने को प्राथमिकता देने की बात कहा है। कोरोना काल में भारी संकट के बावजूद ठाणे के नागरिकों को अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का मनपा प्रयास कर रहा है। घातक कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान प्रकोप तेज होता दिख रहा है। सभी उद्योगों, व्यवसायों और रोजगार पर इसके प्रभाव के कारण, अपेक्षित करों, दरों और शुल्कों को छोड़कर शेष स्रोतों से मनपा को अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हुआ था। नतीजतन मनपा की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई।
वर्ष 2021-22 के लिए मूल बजट 2755 करोड़ 32 लाख रूपये का तैयार किया गया जिसके चलते संशोधित बजट 3510 करोड़ रूपये का तैयार किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित बजट 3299 करोड़ रुपये का पेश किया है। इसमें संपत्ति कर और शुल्क से राजस्व 2021-22 में 693 करोड़ 24 लाख रुपये होने की उम्मीद थी। दिसंबर 2021 तक 420.88 करोड़ रुपये की वास्तविक आय को देखते हुए संपत्ति कर से आय का संशोधित अनुमान 596.39 करोड़ रुपये है। वर्ष 2022-23 में संपत्ति कर एवं शुल्क सहित 713 करोड़ 77 लाख रूपये की उम्मीद है। वर्ष 2021-22 में नगर विकास विभाग से विकास एवं इसी तरह के शुल्क के लिए 342 करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद थी। रियल इस्टेट सेक्टर को लॉकडाउन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस क्षेत्र में घटते श्रम और लोगों की आय के बड़े प्रभाव के कारण मनपा की आय में एक अपूरणीय कमी रही है। हालांकि, सरकार ने 31 दिसंबर 2021 से पहले और शेष 50 फीसदी भुगतान करने पर अतिरिक्त भूमि सूचकांक और अन्य प्रीमियम पर लगाए जाने वाले प्रीमियम शुल्क की राशि में 50 फीसदी की छूट देने का निर्णय लिया है। इस रियायत का लाभ उठाने के लिए डेवलपर्स से बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण, प्रीमियम की राशि और अन्य शुल्क भी प्राप्त हुए हैं और मनपा की आय में काफी वृद्धि हुई है। दिसंबर 2021 के अंत तक नगर विकास विभाग से 776 करोड़ 27 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं। अतः नगर विकास विभाग का राजस्व 342 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 941.64 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
वर्ष 2022-23 में इस रियायत को लागू न करने के कारण और बड़े विकासकर्ताओं द्वारा भूमि सूचकांक में 500 करोड़ 42 लाख रुपये की वार्षिक आय की उम्मीद है।
स्थानीय निकाय कर विभाग को माल और सेवा कर सब्सिडी से 907 करोड़ 20 लाख रुपये एकत्र करने की उम्मीद थी। सरकार की ओर से वस्तु एवं सेवा कर सब्सिडी नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। दिसंबर 2021 के अंत में स्टांप शुल्क अधिभार के लिए 230 करोड़ रुपये के अपेक्षित अनुदान में से केवल 32 करोड़ 82 लाख अनुदान प्राप्त होने के कारण स्टाम्प शुल्क का संशोधित अनुमान 50 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस कारण इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकाय कर विभाग का मूल अनुमान 1152 करोड़ 70 लाख रुपये में दिसंबर 21 के अंत तक 725 करोड़ 6 लाख रूपये प्राप्त हुए हैं। साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन सभी कारकों से 1239.39 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।
ठाणे शहर को झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। शहर की इस पहचान को बनाए रखने के लिए इस वर्ष विभिन्न झीलों का सौंदर्यीकरण करने की योजना है और इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। धर्मवीर आनंद दिघे लिए 5 करोड़ रुपये , जांभली नाका में शिवाजी सब्जी मंडी एवं मछली बाजार के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये, पार्किंग सुविधाओं और भूमिगत कार के निर्माण के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में शहर में पर्याप्त पार्किंग की सुविधा सृजित करने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
भूमिगत पार्किंग के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत एवं नवीनीकरण लिए 11 करोड़ कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे व15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। शौचालय की मरम्मत और उन्नयन के लिए कुल 26 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। शहर में फिल्म इंस्टीटयूट बनाने के लिए 5 करोड़ , यातायात नियमन के लिए 10 करोड़ , जलापूर्ति के लिए 50 करोड़ , वागले इस्टेट में नाट्यगृह के लिए 5 करोड़ , क्लस्टर योजना के लिए 149 करोड़ रूपये के प्रावधान के साथ मनपा परिवहन सेवा में 81 नयी इलेक्ट्रिक बस लाने जैसे अनेक महत्वकांक्षी प्रस्ताव किये गए है।
