ठाणे [ युनिस खान ] केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने बरसों से बरवी बांध पीड़ितों की समस्याओं के समाधान की पहल की है। शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने एमआईडीसी अधिकारियों द्वारा कार्यों को पूरा करने की समय सारिणी की घोषणा की। इस मुलाकात के बाद 12 बांध पीड़ितों की उम्मीदें बढ़ गयी हैं।
केन्द्रीय राज्य मंत्री पाटिल ने बारवी बांध पीड़ितों के मुद्दे को लेकर राजस्व और एमआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों और किसानों की संयुक्त बैठक की। बैठक में पूर्व विधायक दिगंबर विशे, बरवी बांध विस्थापित किसान संघ के रामभाऊ बांगड़, चंद्रकांत बोस्टे, जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर, एमआईडीसी के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोपट मलिकनेर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब डांगड़े, अपर जिला कलेक्टर वैदेही रानाडे सहित अन्य उपस्थित थे। पिछली बैठक में एमआईडीसी द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। इसलिए इस बैठक में राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने एमआईडीसी के अधिकारियों को काम पूरा करने की समय सीमा घोषित करने का निर्देश दिया। जिसके अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी मलिकनेर ने कार्यों को पूरा करने की समय सीमा की घोषणा की।
सरलगांव एवं अतिरिक्त कुडवाली क्षेत्र में अधिग्रहित अन्य भूमि अधिकारों पर एमआईडीसी का नाम काम करने के लिए मुरबाड के तहसीलदार को तत्काल पत्र जारी किया जाएगा। अयोग्यता सूची की जांच की जाएगी। उसके बाद परियोजना प्रभावित लोगों की सूची तैयार की जाएगी जो नौकरी के बदले पैसा चाहते हैं उन्हें मई के अंत तक भुगतान किया जाएगा। जलमग्न किसानों की भूमि का मापन कर अतिरिक्त कृषि भूमि की प्रतिपूर्ति छह से सात माह में की जाएगी। एमआईडीसी की नीति के अनुसार अधिक पात्र परिवारों को राशि दी जाएगी। अधिग्रहित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार ब्याज राशि के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। बांध पीड़ितों को पुनर्वास के बाद प्रदान की गई 19 सुविधाओं में से 11 से 12 सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और शेष सुविधाएं छह महीने में प्रदान की जाएंगी। पात्र पीड़ितों को 25 दिनों के भीतर एमआईडीसी में भूखंड आवंटित किए जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मलिकनेर ने आश्वासन दिया कि गांव के पास बने श्मशान घाट को हटाकर गांव में जलापूर्ति योजना जून के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने परियोजना प्रभावित गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिये हैं।
बारवी बांध में अतिरिक्त पानी के लिए जिन ग्रामीणों को जमीन दी गई है, उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने अपना रोष व्यक्त करते हुए सवाल उठाया है। उन्होंने मानसून से पहले संबंधित गांवों में जलापूर्ति शुरू करने के भी आदेश दिए। इसी के तहत एमआईडीसी ने जून के अंत तक जलापूर्ति शुरू करने का वादा किया है।
