ठाणे [ युनिस खान ] सामान्य बिजली उपभोक्ताओं के मामूली बिल बकाये पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है वहीँ करोड़ों रुपये बकायादारों को एमएसईडीसीएल से संरक्षण मिल रहा है। रेमंड कम्पनी के बिजली चोरी मामले में 1 करोड़ 1 लाख 88 हजार रूपये माफ़ करने का आरोप लगाते हुए ठाणे शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एड विक्रांत चव्हाण ने एमएसईडीसीएल के अधीक्षक अभियंता को निलंबित करने की मांग की है।
जिला मध्यवर्ती कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस इंटक के जिलाध्यक्ष व कांग्रेस प्रवक्ता सचिन शिंदे भी उपस्थित थे। शहर अध्यक्ष एड चव्हाण ने कहा कि आम नागरिकों के बिजली बिल भुगतान न करने पर एमएसईडीसीएल द्वारा बिजली आपूर्ति काटी जा रही है। अधिकारियों ने इस तरह की शुरुआत की है। चव्हाण ने यह भी मांग की कि एमएसईडीसीएल के अधीक्षक अभियंता अरविंद बुलबुल को रेमंड मामले की गहन जांच के बाद निलंबित किया जाए। इस दौरान इंटक महाराष्ट्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स कांग्रेस (आईएनडब्ल्यूईसी) के कार्यकारी अध्यक्ष संदीप वंजारी ने आरोप लगाया कि रेमंड कंपनी के मीटर से निर्माण परियोजना के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। एमएसईडीसीएल के दस्ते घटना की जांच करने के लिए जाते थे उन्हें बिजली चोरी का पता नहीं लगा। अचानक इसका पता वरिष्ठ अधिकारियों को लगा। रेमंड कंपनी को 1 कारोड़ 1 लाख 88 हजार रुपये का भुगतान करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। इसके लिए एक माह का समय दिया है। वंजारी ने कहा कि सुनवाई के बाद अधीक्षक अभियंता अरविंद बुलबुले ने कहा कि कंपनी का जुर्माना माफ कर दिया गया है।
