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भिवंडी के वाशेरे व सोपे गांव में 40 एकड़ जमीन पर बनेगा ठाणे ग्रामीण पुलिस मुख्यालय

ठाणे [युनिस खान ] ठाणे ग्रामीण पुलिस मुख्यालय की स्थापना के लिए ठाणे राजस्व विभाग ने भिवंडी तालुका के वाशेरे और सोपे गांवों में 40 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है।  ठाणे पुलिस की तरह, ठाणे ग्रामीण पुलिस अपना मुख्यालय स्थापित करेगी। स्वतन्त्र जगह की मांग पिछले कुछ सालों से चल रही है। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए यह स्थान ठाणे ग्रामीण पुलिस मुख्यालय को देने के लिए मंजूर कर दिया गया है।
          इस मांग को पूरा करने के लिए नगर विकास और ठाणे जिले के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात से उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नेले का आग्रह किया था। इस आदेश के अनुसार, ठाणे जिले के भिवंडी तालुका के मौजे वाशेरे में 11 हेक्टेयर 20 गुंठा और भिवंडी तालुका के मौजे सोपे में 4 हेक्टेयर 80 गुंठा कुल 16 हेक्टेयर या 40 एकड़ भूमि ठाणे ग्रामीण पुलिस मुख्यालय के निर्माण के लिए अधीक्षक को देने का निर्णय लिया गया है। यह भूमि ठाणे ग्रामीण पुलिस को कुछ शर्तों के साथ देने का निर्णय लिया गया है और यह उल्लेख किया गया है कि उपयोगकर्ता केवल स्वीकृति के लिए इस भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य होंगे।
           पिछले कुछ वर्षों में, ठाणे जिले का तेजी से शहरीकरण हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरों में भी अपराध बढ़े हैं।  गैंगस्टर, जिन्हें अक्सर मुंबई और ठाणे से निर्वासित किया जाता है, ठाणे के ग्रामीण इलाकों में जाकर अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं।  इसलिए सरकार ने ठाणे ग्रामीण पुलिस मुख्यालय की स्थापना के संबंध में सकारात्मकता दिखाई है और इसके लिए जगह भी उपलब्ध कराई है। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को उम्मीद है कि जल्द ही इस स्थान पर ठाणे ग्रामीण पुलिस मुख्यालय की स्थापना की जाएगी। ठाणे के पुलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने ने भी लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार करने के लिए पालकमंत्री एकनाथ शिंदे का स्वागत और धन्यवाद किया है।
              इससे पूर्व पालकमंत्री शिंदे ने मुंबई-आगरा राजमार्ग पर 22 स्थानों पर सीसीटीवी लगाने की मांग को मंजूरी देकर ठाणे ग्रामीण पुलिस को मजबूत करने की पहल की थी और जिला योजना समिति से 2.55 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी।  इसके बाद एक बार फिर से ठाणे ग्रामीण पुलिस मुख्यालय स्थापित करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया है और इसके लिए जमीन भर दी गई है।  जिससे निश्चित रूप से जिले में पुलिस बल को और अधिक सक्षम बनने और अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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