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 पीएम स्वनिधि के लक्ष्य को पूरा करने का मनपा आयुक्त ने दिए संबंधित अधिकारीयों को निर्देश

ठाणे [ इमरान खान ] पीएम स्वनिधि हॉकर लोन योजना के लिए 11237 आवेदनों का लक्ष्य दिया गया है। ठाणे जैसे शहर के लिए यह लक्ष्य बड़ा नहीं है।  इसलिए, ठाणे मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने हाल ही में निर्देश दिया कि सभी सहायक आयुक्त व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और इस चरण को जल्द से जल्द पूरा करें।
         पीएम स्वनिधि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।  इसको लेकर मुंबई में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी हितधारकों के साथ बैठक की और उद्देश्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए।  दिसम्बर माह में पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 हजार रुपये वितरित किए जाएंगे।  इसलिए रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर तक पूरा करना होगा।
           मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति, इसकी कठिनाइयों और समाधान की समीक्षा के लिए एक बैठक की।  इस बैठक में अपर आयुक्त (2) संजय हेरवड़े, उपायुक्त वर्षा दीक्षित, ठाणे पीएम स्वनिधि योजना की लीड मैनेजर श्री  भारती, समस्त सहायक आयुक्त उपस्थित थे।
         इस ऋण के लिए योग्य हॉकर को आधिकारिक हॉकर का दर्जा नहीं मिलता है।  यह केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में आई आर्थिक मार से उबरने के लिए लाई गई योजना है।  इस योजना का उद्देश्य बहुत अच्छा है और यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि अधिक से अधिक फेरीवालों तक पहुंचे और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाएं।
        यदि आवेदन करने में कोई कठिनाई आती है तो आप स्वयं इस पर गौर करें।  यह भी सुनिश्चित किया जाए कि फेरीवाले आवेदन की पूरी प्रक्रिया में एक दिन से अधिक का समय न दें।  अन्य फेरीवाले इस योजना को महत्व नहीं देंगे एक घंटे में आवेदन भरके लें। ऐसा निर्देश मनपा आयुक्त बांगर ने सभी सहायक आयुक्तों को दिए।
        ‘स्वनिधि से समृद्धि तक’ के दूसरे चरण में ठाणे का प्रदर्शन अच्छा रहा है।  इसके शिविर हर हफ्ते लगने चाहिए।  फेरीवालों को पहले चरण में 10,000 रुपये, दूसरे चरण में 50,000 रुपये और तीसरे चरण में 80,000 रुपये दिसंबर 2024 तक मिलेंगे। आजकल ऐसा ऋण बिना किसी संपार्श्विक के प्राप्त करना असंभव है।
        प्रत्येक प्रभाग समिति से कम से कम 2 हजार आवेदन आने चाहिए। साथ ही पूर्व में अस्वीकृत आवेदनों पर भी पुनर्विचार किया जाए।  इससे पहले बैंकों ने बड़ी संख्या में आवेदनों को खारिज कर दिया था।  हालाँकि, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड व  उप मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद बदले नियमों के चलते अब पुराने आवेदन से कुछ लोग पात्र होंगे।
           मनपा आयुक्त बांगर ने कहा है कि बैंक कोई अतिरिक्त दस्तावेज, स्टाम्प पेपर न मांगे।  राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति ने स्पष्ट किया है कि मनपा से दस्तावेजों की जांच और  अनुशंसा पत्र आने के बाद उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।  इसे पीएम स्वनिधि योजना के ठाणे लीड मैनेजर श्री भारती ने  द्वारा दोहराया गया था।
 बैंकों को और संवेदनशील होना चाहिए’ – आयुक्त 
      पीएम स्वनिधि योजना को लेकर मनपा युद्ध स्तर पर काम कर रही है।  लक्ष्य के आधार पर प्रदर्शन की दैनिक आधार पर समीक्षा की जाती है।  इसमें कहीं-कहीं बैंकों से रुकावटों की शिकायतें आ रही हैं।  इसलिए बैंकों को समझदारी से काम लेना चाहिए।  यह एक ऐसी गतिविधि है जिसे सभी को मिलकर करना चाहिए।  बैंकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित से अधिक दस्तावेजों की मांग नहीं करनी चाहिए।  साथ ही फेरीवालों के जीरो बैलेंस खाते बिना किसी बाधा के खोले जाएं। इस तरह का आवाहन मनपा आयुक्त बांगर ने किया है।

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