




उच्च न्यायालय में इस नए रेलवे स्टेशन के खिलाफ दायर याचिका को निरस्त करने से अब रेलवे स्टेशन बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वहीँ ठाणे मनपा ने प्रादेशिक मनोरुग्नालय के महिला कक्ष के लिए नए भवनों के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया भी शुरू की है। ठाणे और मुलुंड के बीच प्रादेशिक मनोरुग्नालय की जगह पर इस नए रेलवे स्टेशन का निर्माण हेतु 119 करोड़ 32 लाख की राशि खर्च की जाने वाली है। इतना ही नहीं रोड कनेक्टिंग और परिसर के विकास के लिए 143 करोड़ 70 लाख राशि खर्च की जाने वाली है । स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। दूसरी ओर ठाणे मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा है कि मध्य रेलवे के उपनगरीय रेलवे स्थानकों से इस स्थानक को जोड़ने की दृष्टि से भी प्रयास किए जा रहे हैं। नए रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 14.83 एकर जगह की आवश्यकता थी। इसी बीच इस मामले को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिसे 3 मार्च को उच्च न्यायालय ने याचिका को रद्द कर दिया।
प्रशासन की ओर से मनोरुग्नालय के परिसर में कार्यों को किए जाने की शुरुआत हो चुकी है। रेलवे, मेट्रो और अन्य यातायात सेवा की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध हो,उसी को ध्यान में रखते हुए नए रेलवे स्टेशन बनाने का नियोजन किया गया। नौ हजार 350 वर्ग मीटर की जगह पर आरसीसी एलिवेटेड मार्ग का निर्माण यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड , रिक्शा और निजी वाहनों के पार्किंग के लिए ठाणे मनपा प्रशासन प्रयत्नशील है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इन कार्यों के लिए 142.75 करोड़ की राशि खर्च करने का नियोजन किया गया है।