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मनपा के आगामी बजट में नागरिकों के सुझाव होंगे शामिल – मनपा आयुक्त 

ठाणे [ युनिस खान ] ठाणे मनपा का बजट बनाते समय उसमें शहर के बारे में ठाणेकरों की राय भी शामिल होनी चाहिए, इसलिए बजट पूर्व चर्चा के लिए मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने मेरी आंखों से बदलते ठाणे योजना बनाई है।

      आगामी वित्तीय वर्ष के समायोजन की तैयारी अब मनपा स्तर पर शुरू हो गई है। इसमें पिछले बजट की भी समीक्षा की जा रही है। साथ ही शहर नियोजन के संदर्भ में भविष्य की योजनाओं, जरूरतों की भी योजना बनाई जा रही है। यह प्रशासनिक स्तर पर चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें जन प्रतिनिधियों की बहुत अहम भूमिका होती है। यदि कोई समस्या है, तो प्रशासन को समस्या का समाधान करने के लिए उनका समर्थन मिलता है। मीडिया के प्रतिनिधि भी समय-समय पर समाचारों, आमने-सामने मुलाकातों के माध्यम से विभिन्न मुद्दों को उजागर करते रहते हैं।  इसके साथ ही नागरिकों की राय जानने की भी जरूरत है। इसलिए मनपा आयुक्त बांगर इस चर्चा गतिविधि की शुरुआत कर रहे हैं।

         स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, महिला और बाल कल्याण विभागों के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाते समय कई वर्षों के अनुभव वाले व्यवसायी , स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण हो सकती है। साथ ही महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, तृतीय पंथियों की प्राथमिकताएं भी तय हो सकेंगी। इसलिए ऐसी चर्चाएँ हमेशा उपयोगी होती हैं।
आयुक्त बांगर ने कहा है कि नवंबर-दिसंबर-जनवरी तीन महीनों के दौरान आयुक्त बांगर विभिन्न समूहों के माध्यम से नागरिकों से सीधा संवाद करेंगे।  इसमें डॉक्टर, वकील, सीए, शिक्षक, एनजीओ, व्यापारिक संघ आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठाणे शहर की एक बड़ी आबादी स्लम इलाकों में रहती है। इसलिए यह संवाद उनके यहां काम करने वाले एनजीओ से भी किया जाएगा। उन्होंने ठीक-ठीक पता होता है कि उनके अपने क्षेत्र में क्या आवश्यक है, इसलिए वे चर्चा में कुछ सुझाव, समाधान, परिवर्तन सुझा सकते हैं।

         हर कोई अपने शहर के निर्माण में योगदान देना चाहता है। यह शहर मुख्यमंत्री का शहर है तो एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गयी है। समय-समय पर नागरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, शिक्षा, सड़क, परिवहन सेवाओं के बारे में राय व्यक्त करते रहते हैं। नागरिकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को बजट में शामिल किया जाएगा। साथ ही, यदि कुछ मामलों को राज्य सरकार के माध्यम से हल करना आवश्यक हो, तो ऐसा प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसका पालन किया जाएगा।

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