ठाणे [ युनिस खान ] केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना सभी का दायित्व है। इसके लिए बहुत सोच-समझकर काम करने की जरूरत है। मुंबई के निकट स्थित ठाणे जिले का यह क्षेत्र जितना विकसित है उतना ही अविकसित है। इन योजनाओं के माध्यम से विकसित और अविकसित के बीच की खाई को कम किया जा सकता है इस आशय की बात केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने कहा है।
केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं नियंत्रण समिति की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे, विधान सभा सदस्य गणपत गायकवाड़, प्रमोद पाटिल, ठाणे जिला परिषद के अध्यक्ष पुष्पा पाटिल , जिलाधिकारी अशोक शिंगारे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, नवी मुंबई मनपा आयुक्त राजेश नार्वेकर , कल्याण डोंबिवली मनपा आयुक्त भाऊसाहेब डांगडे, ठाणे मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूपाली सतपुते, मीरा-भाईंदर मनपा आयुक्त दिलीप ढोले, भिवंडी-निजामपुर मनपा आयुक्त विजयकुमार म्हसाल, उल्हासनगर मनपा आयुक्त अजीज शेख, जिला योजना अधिकारी सुनील जाधव, जिला सर्जन कैलास पवार, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष वित्त एवं शिक्षा समिति सुभाष पवार, जिला ग्रामीण विकास प्रणाली की परियोजना निदेशक छायादेवी शिसोदे, जिला परिषद सदस्य सुभाष घरत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री पाटिल ने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अटल मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा की। पाटिल ने कहा कि ऐसा लगता है कि जिला योजना से ज्यादा फंड निर्देशन समिति को दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों से समान राशि उपलब्ध है। इसलिए इन योजनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोच-समझकर दिशा समिति का गठन किया है इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। आज 29 विषयों की समीक्षा हो चुकी है और समय रहते उन पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार ने विकास को गति दी है।
