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राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में नगरी सुविधा केंद्र बनाने का राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश

ठाणे [ युनिस खान  ] जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार के नगरी सुविधा केंद्र की योजना को राज्य सरकार ने इ राज्य की ग्रामपंचायतों में लागू करने का निर्णय लिया है। योजना को स्वीकार करते हुए विकास विभाग ने राज्य के सभी जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारीयों को पत्र भेजकर इस आशय का निर्देश जारी किया है।  इसके लिए पवार का अभिनन्दन किया  रहा है।

                  ठाणे जिला परिषद् में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार ने उस्मानाबाद जिला परिषद् में रहने के दौरान ग्रामपंचायत में नगरी सुविधा केंद्र [ सीएससी ] योजना का प्लान तैयार   किया था जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर पुरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत वर्ष 2019 – 2020 के प्रारूप में ग्रामपंचायत क लिए नगरी सुविधा केंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार का निर्देश राज्य प्रकल्प संचालक ने दिया था।  जिसके अनुसार उस्मानाबाद , गडचिरोली व ठाणे जिला परिषद् की ओर राज्य प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय ग्राम  स्वराज्य अभियान कार्यालय को नगरी सुविधा केंद्र के निर्माण का प्लान प्रस्तुत किया गया था। ग्राम विकास विभाग की ओर से उस्मानाबाद के तत्कालीन उप मुख्य   कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत व मौजूदा ठाणे जिला परिषद् के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार की योजना को राज्य के लिए चुना गया गया है। 4 लाख रूपये की लागत से बनने वाले इस केंद्र में कर्मचारियों को अन्दर बैठकर काम करने व खिड़की के बाहर लाभार्थियों , दिव्यान्गों के लिए बरसात व गर्मी से बचने के लिए छत की सुविधा है। इसके पूर्व ठाणे जिला परिषद की एक महत्वकांक्षी योजना आज संपूर्ण देश में लागू है।
                    ठाणे जिला परिषद् ने जिले के ग्रामीण इलाकों में हगनदारी प्रथा उन्मूलन [ खुले स्थानों में शौंच प्रथा उन्मूलन योजना ] बनाया था।  गडकरी रंगायतन में हुए इसके उद्घाटन समारोह में तत्कालीन केन्द्रीय नगर विकास मंत्री सूर्यकांता पाटील ने योजना की सराहना करते हुए पूरे देश में लागू करने की घोषणा किया था। उन्होंने ने खुले में शौंच प्रथा उन्मूलन योजना लागू किया। जो आज शौंचालय अनुदान व शौंचालय के नाम से जानी जा रही है और खुले में शौंच प्रथा को रोकने में कारगर साबित हुई है।

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