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राज्य में 15 दिनों का नया लाक डाउन लागू ,आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलने की है अनुमति

मुंबई [ युनिस खान ] महारष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होने लगी है। कोरोना नियंत्रण से बाहर होने से सारी सुविधाओं की कमी दिखाई देने लगी है। राज्य में आक्सीजन की कमी बड़ी समस्या बन गयी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार 14 अप्रैल की रात ८ बजे से 1 मई तक  15 दिनों के नये लाक डाउन की घोषणा कर दी है। यह लाक डाउन नहीं लेकिन लाक डाउन से कम भी नहीं है।

लाक डाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए उपाय योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजीत पवार के साथ बैठक की है। बैठक में लाक डाउन से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए आर्थिक पॅकेज तैयार करने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। रविवार को हुई कोविड टास्क फ़ोर्स की बैठक में मुख्यमंत्री ठाकरे जहाँ एक सप्ताह के लाक डाउन के पक्ष में दिखे वहीँ टास्क फ़ोर्स के अधिकारीयों ने 14 दिनों के कड़े लाक डाउन  वकालत की है। राज्य में लाक डाउन लगाने का विरोधी पक्षनेता  देवेन्द्र फाडनवीस से विरोध किया है। सत्ताधारी और विरोधी दल लाक डाउन  के  मुद्दे पर एकमत नहीं हैं।  विरोधी दल भाजपा का कहना है कि लाक डाउन से  राज्य की अर्थ व्यवस्था चरमरा गयी है। कोरोना  रोकने के लिए दुसरे विकल्प पर काम करना  चाहिए।  दूसरी ओर राज्य की सत्ता में शामिल कांग्रेस  सरकार में तीसरे नंबर क्रमांक पर है।  पार्टी के अन्दर कुछ नेताओं का मत लाक डाउन  लगाने का है वहीँ वह किसी निर्णय का खुलकर  विरोध भी नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने आज 15 दिनों के नए लाक डाउन की घोषणा कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिंता व्यक्त की है उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा   है कि महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में 57000 से अधिक कोरोना के नए मामले आये हैं।  कोरोना का स्तर तेजी से  बढ़ाना चिंताजनक है। कोरोना पॉजिटिव  दर 24 फीसदी बताई गयी है। राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने व स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने लाक डाउन का निर्णय लिया है। कल से दो सप्ताह के लिए लाक डाउन लगने से सिर्फ आवश्यक सेवा व जरुरी काम से ही लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति है। आवश्यक सेवाएं , जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ,व सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू रहेंगी।

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