ठाणे [ युनिस खान ] शहर में अनधिकृत निर्माण की प्रमाण के साथ नागरिकों द्वारा शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई न करने वाले अधिकारीयों को सेवा से बर्खास्त करने की मांग कांग्रेस नेता व पूर्व नगर सेवक संजय घाडीगावकर ने किया है। उन्होंने कहा है कि मुंब्रा की लकी कम्पाउंड इमारत दुर्घटना में 110 लोगों की मृत्यु व भिवंडी में सैकड़ो परिवारों के बेघर होने जैसी घटनाओं की शहर में पुनरावृत्ति न हो ,इसके लिए प्रशासन को तत्काल कदम उठाना चाहिए।
कांग्रेस नेता घाडीगावकर ने नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे , मनपा आयुक्त डा. विपिन शर्मा , जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर व मुंबई मनपा आयुक्त को दिए पत्र के माध्यम से शहर के अनधिकृत निर्माण खिलाफ कार्रवाई नहीं किये जाने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के बारे में मुंबई उच्च न्यायालय में मनपा उपायुक्त अशोक बुरपुल्ले ने जो शपथपत्र दिया है वह दिशाभूल करने वाला है। घाडीगावकर ने कहा है कि प्रमाण के साथ शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने से सवाल उठता है कि कहीं मनपा आयुक्त डा शर्मा राजनितिक दबाव हैं। उन्होंने कहा है कि प्रमाण के साथ अनधिकृत निर्माण की शिकायत करने के बाद भी संबंधित उपायुक्त बुरपुल्ले , सहायक आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। भिवंडी में अनधिकृत इमारतों पर दो दिन में कार्रवाई के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सैकड़ों नागरिक सड़क पर आ गए हैं। करीब पांच छः माह में बनी मुंब्रा की लकी कम्पाउंड और उसके बाद इमारत दुर्घटनाओं में 110 लोगों की मृत्यु होने जैसी घटना भविष्य में नहीं होना चाहिए। इसके लिए मनपा आयुक्त टी चंद्रशेखर व आर ए राजीव के कार्यकाल के जैसी अनधिकृत निर्माण के खिलाफ जमीदोज करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अनधिकृत निर्माण तोड़ने का खर्च अनधिकृत निर्माण कराने वाले संबधित व्यक्ति व अधिकारीयों से वसूल किया जाए। कांग्रेस नेता घाडीगावकर ने मानकी है कि अनधिकृत निर्माण कर नागरिकों को बेचने वाले बिल्डरों की संपत्ति नीलाम कर दिया जाए।
