ठाणे [ युनिस खान ] ठाणे जिले के शहरी क्षेत्रों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बारवी जलाशय परियोजना प्रभावित लोगों ने घर व जमीन दिया है। उन प्रभावित लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक सप्ताह के भीतर विशेष शिविर लगाया जाए। केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने इस आशय की बात जिया जियोजन भवन में हुई बैठक में कहा है। साथ ही बांध में बढ़े हुए जमीन के क्षेत्र में प्रभावित किसानों को नौकरी या पैसा देने की कार्रवाई की जाए।
ठाणे जिला समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विधायक निरंजन डावखरे, विधायक कुमार अयालानी, विधायक गीता जैन, विधायक गणपत गायकवाड़, जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा पाटिल, जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब डांगडे सहित अन्य मनपा आयुक्त और नगर परिषद प्रमुख उपस्थित थे।
बारवी बांध में 1204 परियोजना प्रभावित लोगों को एमआईडीसी और जलापूर्ति नगर पालिका द्वारा रोजगार दिया जाएगा। परियोजना प्रभावित लोगों को जो संबंधित भूमि के लिए पैसा नहीं लेते हैं उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। नगर पालिका को इस दृष्टि से सूची तैयार करनी चाहिए। बारवी परियोजना के पीड़ित सीधे मनपा और एमआईडीसी अधिकारियों तक नहीं पहुंच सकते। राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने एमआईडीसी के अधिकारियों को मुरबाड के ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने के लिए विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एमआईडीसी के अधिकारी तत्काल कार्रवाई करने पर सहमत हुए हैं। मनपा प्रशासन को कोई बहाना नहीं करना चाहिए कि परियोजना प्रभावित लोगों के लिए जगह नहीं बची है। इसलिए उनके लिए नए पद सृजित किए जाने चाहिए। कपिल पाटिल ने कहा कि इस संबंध में काम प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में भारत नेट कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन आदि सहित सभी विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी बाधाओं को दूर किया जाए। टीकों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश का आदेश देते हुए राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने जिले में टीकाकरण कराने वाले 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की संख्या के बारे में पूछा , हालांकि, अधिकारियों के पास कोई जानकारी नहीं थी।
