विकलांग विभाग हेतु 1143 करोड़ का प्रावधान – एकनाथ शिंदे
मुंबई [ युनिस खान ] विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर राज्य में अलग से विकलांग मंत्रालय की स्थापना करने की घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की है की गयी है। इसके लिए 2063 पद सृजित कर 1143 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध करायी गयी है। यह जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र इस तरह से विकलांगों के लिये अलग विभाग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है।
विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर मुंबई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच पर महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक बच्चू कडू, यामिनी जाधव, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भांगे, बार्टी महानिदेशक धम्म ज्योति गजभिए मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत दिव्यांग भाइयों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों पर आधारित कैलेंडर का विमोचन भी किया।
अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि हमारा राज्य जनहित का राज्य है। सभी का मानना था कि विकलांगों के लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। इस राज्य में जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे। विकलांगों के लिए आज का दिन सुनहरा है और एक अलग विभाग अस्तित्व में आया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए बिना किसी संघर्ष के इस स्वतंत्र विकलांग कल्याण मंत्रालय की स्थापना करने गयी है।
इस स्वतंत्र मंत्रालय के लिए एक सचिव स्तर का अधिकारी होगा। विकलांग भाइयों के कल्याण के लिए जो भी आवश्यक होगा, यह मंत्रालय सब कुछ करेगा। कोई भी नीति तय करते समय अब विकलांगों की राय भी जानी जाएगी। यह फैसला महज 24 दिनों में किया गया है। हमने विकलांग व्यक्तियों के मंत्रालय की स्थापना की है। बालासाहेब ठाकरे को विकलांगों के लिए भी एक जुनून था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि इस मंत्रालय के साथ-साथ राज्य के विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार ने 75 हजार सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विकलांगों की मांगों को लेकर आंदोलन में विकलांगों के खिलाफ हुए अपराधों को वापस लेने के लिए गृह विभाग को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे।
राज्य सरकार प्रदेश में विकास को गति देते हुए सामाजिक प्रतिबद्धता बनाए रखने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव एवं सामाजिक न्याय विभाग को विकलांग कल्याण विभाग की स्थापना की कार्यवाही पूर्ण करने के प्रयासों के लिए बधाई दी।
