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अवैध हुक्का पार्लर को रोककर युवाओं को नशे से बाहर निकालने की विधायक ने की मांग

ठाणे [ इमरान खान ]  ठाणे शहर व उपनगरों में अवैध हुक्का पार्लरों की आंधी चल रही है। जिससे हुक्का पार्लर के चक्कर में आकर युवा बर्बाद हो रहे हैं। हुक्का पार्लर में नशीले पदार्थ का सेवन कर युवा वर्ग का भविष्य चौपट हो रहा है।  इस मुद्दे को लेकर विधायक संजय केलकर ने नागपुर विधानसभा अधिवेशन में अपनी आवाज बुलंद की और मांग की कि हर्बल हुक्का पार्लर के नाम पर जो नशे का सौदा किया जा रहा है, उस पर स्थायी  रोक लगाई जानी चाहिए।
         विधायक संजय केलकर की इस मांग को राज्य सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। स्वयं राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधायक केलकर को आश्वासन दिया कि इस बारे में जल्द ही ठाणे पुलिस आयुक्त को निर्देश जारी किया जाएगा । उन्होंने कहा कि अवैध हुक्का पार्लर निश्चित तौर पर चिंता का विषय है । सरकार इसे गंभीरता से लेगी।  किसी भी स्थिति में ऐसी अवैध गतिविधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने केलकर को आश्वासन दिया कि इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर सरकार चौकस है।
         इसके पहले भी महा शविकास आघाडी सरकार के दौरान विधायक केलकर ने ठाणे में चल रहे अवैध हुक्का पार्लर को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी। इतना ही नहीं तत्कालीन सरकार को उन्होंने इस बारे में साक्ष्य भी उपलब्ध कराए थे। पहले तो हुक्का पार्लर पर पाबंदी लगा दी गई।  लेकिन अब हर्बल हुक्का पार्लर के नाम पर युवाओं को ड्रग्स परोसा जा रहा है।  इस बारे में अधिवेशन के दौरान केलकर ने कहा कि उन्होंने कई युवाओं को हुक्का पार्लर की चपेट में आकर बर्बाद होते देखा है । इस संदर्भ में उनके पास साक्ष्य भी उपलब्ध है।  उन्होंने बताया कि हुक्का पार्लर का चलाया जाना ड्रग्स माफियाओं की साजिश है।  हुक्का पार्लर की आड़ में वहां जाकर युवा खतरनाक ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं । जो चिंता का विषय है। इस बारे में कई युवाओं ने भी केलकर से इसको लेकर शिकायत की है।  इस समय ठाणे शहर और  ठाणे जिले के अन्य उपनगरों में बड़े पैमाने पर अवैध हुक्का पार्लर चलाए जा रहे हैं।  लेकिन उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई  नहीं होना चिंता का विषय है।  वहीं केलकर की चिंता को दूर करते हुए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि ऐसे संवेदनशील मामले को लेकर वे ठाणे के पुलिस आयुक्त को भी दिशा निर्देश देंगे और उचित कदम उठाने का आदेश भी सरकार देगी।

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